मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर तमिलागा वेत्री कझगम (टीव्हीके) पक्षाच्या नेत्यांवर टीका केली. पक्षप्रमुख विजय हे घटनास्थळावरून पळून गेल्याची नोंद न्यायालयाने केली. घटनेनंतर पक्षाने पश्चात्तापही व्यक्त केला नाही, असे मतही नोंदवले.
न्यायालयाने म्हटले की, हे अभिनेता- राजकारणी यांच्या मानसिक स्थितीचे प्रतिबिंब आहे. न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार यांनी नमूद केले की ४१ जणांचा बळी घेणाऱ्या चेंगराचेंगरीला चुकीचे हाताळण्यात आले होते आणि राज्य विजय यांच्याबद्दल उदारता दाखवत आहे अशी टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार यांनी आयोजक आणि पोलिस दोघांनाही जबाबदारीबद्दल प्रश्न विचारला की, एक कार्यक्रम आयोजक म्हणून, तुमची काही जबाबदारी नाही का? न्यायालयाने विजय यांच्याबद्दल राज्याने दाखवलेल्या उदारतेबद्दल संताप व्यक्त केला आणि घटना घडली तेव्हा ते घटनास्थळावरून गायब झाला असे निरीक्षण नोंदवले.
टीव्हीके नेते बस्सी आनंद आणि सीटीआर निर्मल कुमार यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकांवर आदेश राखून ठेवताना, घटनेची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आसरा गर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू होईपर्यंत गृह सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना रोड शोसाठी परवानगी देण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालय एकाच वेळी विचारात घेत आहे.
हे ही वाचा :
“भूगोलात स्थान हवे असेल तर राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद थांबवा”
प्रिय मित्र मोदींना भेटण्यासाठी उत्सुक; भारत दौऱ्याबद्दल पुतिन काय म्हणाले?
बीएलएने सात पाकिस्तानी सैनिकांना केले ठार; इतर शस्त्रे सोडून पळाले!
ऑपरेशन सिंदूर: एफ- १६, जेएफ- १७ विमानांसह पाकिस्तानी लढाऊ विमाने पाडली!
आनंद आणि निर्मल कुमार यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील व्ही. राघवाचारी यांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांचा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना हानी पोहोचवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता आणि ही घटना दोषी ठरवून हत्या म्हणून वर्गीकृत केली जाऊ नये. त्यांनी पोलिसांवर पुरेसे संरक्षण देण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आणि सांगितले की, स्थळ याचिकाकर्त्यांनी निवडले नव्हते. तसेच लाठीचार्जमुळे जमाव संतप्त झाला आणि असे उपाय का केले गेले असा प्रश्न केला. राघवचारी यांनी यावर भर दिला की, कार्यक्रमासाठी पोलिसांची परवानगी कार्यक्रमाच्या फक्त एक दिवस आधी देण्यात आली होती आणि आयोजकांनी कोणतेही नियम मोडले नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की गर्दी व्यवस्थापनाची जबाबदारी पूर्णपणे राज्याची आहे, त्यांनी असे नमूद केले की पोलिसांनी हस्तक्षेप करेपर्यंत मेळावा सुव्यवस्थित होता.
