सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या उज्जैनमधील तकिया मशिदीच्या पाडावला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. मशिदीत नमाज अदा करणाऱ्या १३ स्थानिक रहिवाशांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी महाकाल मंदिराच्या पार्किंग क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने त्यांची २०० वर्षे जुनी मशीद पाडल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मागितला, उच्च न्यायालयाच्या या जागेवर पुढील बांधकाम रोखण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी आपला निर्णय दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, पाडकाम आणि अधिग्रहण कायद्यानुसार करण्यात आले आणि भरपाई देण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बाधितांना भरपाई देणे वैधानिक योजनेनुसार बंधनकारक आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली होती. तुम्ही त्याच मागणीला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली होती, जी मागे घेण्यात आली असे म्हणून फेटाळण्यात आली, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने लढणारे वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या दोषपूर्ण असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, ज्या पद्धतीने हे केले गेले आहे ते विचारात घेणे आवश्यक आहे. वादग्रस्त आदेश देताना, याचिकाकर्ते त्यांच्या घरी किंवा इतरत्र कुठेही नमाज अदा करू शकतात असा युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने अतिशय योग्य कारण दिले आहे की याचिका फेटाळून लावण्यात आली आणि ती मागे घेण्यात आली आणि भरपाई देण्यात आली.
आपला मुद्दा आणखी स्पष्ट करत शमशाद म्हणाले की, ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे. कारण तुम्हाला दुसऱ्या धार्मिक स्थळासाठी पार्किंगची आवश्यकता आहे आणि तुम्ही आमची मशीद पाडता आणि म्हणता की तुम्हाला त्यावर अधिकार नाही? तथापि, खंडपीठाने त्यांचे अपील अजूनही फेटाळून लावले.
हे ही वाचा:
मोदीजी तुम्ही इतके ‘ग्लो’ कसे काय करता?
पुढील वर्षी ट्रम्प भारत दौऱ्यावर? काय म्हणाले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष?
औषधांपेक्षा कमी नाही देशी गुलाब
रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; गाड्या रखडल्या, ट्रॅकवर उतरून चालणाऱ्या दोघांचा मृत्यू
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मशिदीला १९८५ मध्ये वक्फ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले होते आणि या वर्षी जानेवारीमध्ये बेकायदेशीर आणि अनियंत्रितपणे पाडण्यात येण्यापूर्वी २०० वर्षे ती जिवंत मशीद म्हणून वापरली जात होती. त्यांनी म्हटले आहे की ही पाडाव प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१, वक्फ कायदा, १९९५ (आता एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५) आणि जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ मध्ये उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार यांचे उल्लंघन आहे. या याचिकेत सरकारने पाडण्यापूर्वी केलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा दावाही करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, राज्य सरकारने भूसंपादनाची खोटी कहाणी रचण्यासाठी या भागातील बेकायदेशीर रहिवासी आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांना भरपाई दिली. मशीद पुन्हा बांधण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, प्रथम एकल खंडपीठ आणि नंतर दुहेरी खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली, त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
