अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्यातील न्यायालयाने फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटाला मुलांच्या मानसिक आरोग्याला आणि सुरक्षेला झालेल्या कथित हानीप्रकरणी ५६७ दशलक्ष डॉलर (सुमारे ४,७०० कोटी रुपये) भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदारीबाबत हा आतापर्यंतच्या सर्वात महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयांपैकी एक मानला जात आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने असे नमूद केले की, मेटाच्या फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवरील काही वैशिष्ट्यांमुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आणि अल्पवयीन वापरकर्त्यांना ऑनलाइन शोषणाच्या धोक्यापासून पुरेसे संरक्षण देण्यात कंपनी अपयशी ठरली. याच प्रकरणात यापूर्वी न्यू मेक्सिकोच्या ज्युरीने मेटावर ३७५ दशलक्ष डॉलरचा नागरी दंड ठोठावला होता. आता त्यात आणखी ५६७ दशलक्ष डॉलरच्या भरपाईची भर पडल्याने या प्रकरणातील मेटाची एकूण आर्थिक जबाबदारी ९४२ दशलक्ष डॉलर (सुमारे ७,८०० कोटी रुपये) इतकी झाली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या निधीपैकी ४२० दशलक्ष डॉलर न्यू मेक्सिकोमधील मुलांच्या आणि किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्य उपचारांसाठी वापरले जाणार आहेत. उर्वरित निधी जनजागृती, मानसिक आरोग्य तपासणी, प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम आणि इतर सहाय्यक उपक्रमांसाठी पुढील पाच वर्षांत खर्च केला जाईल.
न्यायालयाने केवळ आर्थिक भरपाईच नव्हे, तर मेटाला आपल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अधिक प्रभावी वय पडताळणी प्रणाली विकसित करणे, १३ वर्षांखालील वापरकर्त्यांची माहिती हटविणे, शाळांना अल्पवयीन वापरकर्त्यांची तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत नियमित अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणे, या उपाययोजनांचा उद्देश अल्पवयीन वापरकर्त्यांचे संरक्षण अधिक मजबूत करणे हा आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या हवाई शक्तीला नवे पंख! ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत बनणार ९४ लढाऊ विमाने
‘व्योममित्र’ उघडणार भारताच्या मानवी अंतराळ मोहिमेचे दार
तेहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल १० वर्षे खडी फोडायला जाणार
भाजपने नव्हे; काँग्रेसच्या आयटी सेलनेच आम्हाला खूप ट्रोल केले!
न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्याचे मेटाने स्पष्ट केले असून, कंपनी हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले आहे. कंपनीने आपल्या निवेदनात, किशोरवयीन वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपाययोजना आधीच लागू केल्याचा दावा केला असून न्यायालयाच्या निष्कर्षांशी आपण सहमत नसल्याचे म्हटले आहे.