मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्याच्या याचिकेवर निकाल देत राज्यपालांसह राष्ट्रपतींनादेखील विधेयकावरून निर्देश देण्यात आले होते. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयके रोखू शकत नसल्याचे म्हटले होते. राष्ट्रपतींनादेखील राज्यांची विधेयक अनिश्चितकाळासाठी प्रलंबित न ठेवण्याची सूचना केली होती. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले आहेत. हे प्रश्न राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले की जर संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी वेळ मर्यादा कशी ठरवू शकते. बुधवारी द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले असून राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि कालमर्यादा निश्चित करणे यासारख्या मुद्द्यांवर मुर्मू यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हे ही वाचा..
पाकिस्तानशी चर्चा फक्त दहशतवाद आणि पीओकेबाबतच!
सोने खरेदीदारांना दिलासा किती झाला सोन्याचा दर ?
‘जय हिंद सभा’ : मंत्री सिरसांचा टोला, काय म्हणाले
भारत कोणत्या सेक्टरसाठी जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनू शकतो ?
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेले प्रश्न संविधानाच्या कलम २००, २०१, ३६१, १४३, १४२, १४५ (३) आणि १३१ शी संबंधित आहेत.
- राज्यपालांसमोर विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
- निर्णय घेताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील असतात का?
- राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
- कलम ३६१ राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा पूर्णपणे रोखू शकते का?
- राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करू शकते का?
- राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवर न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?
- राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
- राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
- कायदा लागू होण्यापूर्वीच न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे निर्णय ऐकू शकते का?
- कलम १४२ वापरून सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निर्णय बदलू शकते का?
- राज्य विधानसभेने मंजूर केलेला कायदा राज्यपालांच्या संमतीशिवाय लागू केला जातो का?
- संविधानाचा अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे का?
- सर्वोच्च न्यायालय संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत आदेश देऊ शकते का?
- केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद फक्त सर्वोच्च न्यायालयच सोडवू शकते का?
