‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या विषयावर संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी यांनी शनिवारी आपली प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी दावा केला की, नवीन निवडणूक सुधारणांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात समितीने केलेल्या चर्चांवर मिळालेल्या प्रतिक्रिया याकडे निर्देश करतात की देश राष्ट्रीय हितासाठी या संकल्पनेचा गांभीर्याने विचार करण्यास सज्ज आहे.
चौधरी यांनी आयएएनएस शी बोलताना सांगितले की, “समितीचे अध्यक्ष म्हणून मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो की ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या प्रस्तावामुळे देशभरात सर्जनशील आणि व्यापक सहभाग निर्माण झाला आहे. कायदेतज्ज्ञांचे एकमत आहे की ही कल्पना घटनात्मकदृष्ट्या मान्य आणि व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे, जर ती योग्य सुरक्षात्मक उपाययोजनांसह अंमलात आणली गेली, आणि हाच उद्देश घेऊन समिती काम करत आहे.”
हेही वाचा..
डिझेल वाहून नेणाऱ्या मालगाडीला आग
बिहार मतदार यादी तपासणीत नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारच्या नागरिकांची नावे उघड
ते पुढे म्हणाले, “आम्हाला कायदेपंडित, राजकीय पक्ष, नागरी संस्थांकडून, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राज्य सरकारे आणि सामान्य नागरिक यांच्याकडूनही प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. निवडणूक खर्चात कपात, धोरणात्मक सातत्य वाढवणे आणि सततच्या प्रचार मोहिमांपासून प्रशासनाला मुक्त करणे ही या प्रणालीची ठोस लाभदायक वैशिष्ट्ये मानली जात आहेत. काही शंका जरूर उपस्थित करण्यात आल्या आहेत, विशेषतः अंमलबजावणीच्या यंत्रणेवर, पण एकूण प्रतिसाद सकारात्मक असून देश राष्ट्रीय हितासाठी या सुधारणेचा गंभीरतेने विचार करत आहे.”
चौधरी म्हणाले, “आम्हाला देशातील काही अतिशय सन्मानित कायदे आणि संविधान तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची संधी मिळाली. जरी संघराज्यात्मकता आणि घटनात्मक रचनेबाबत सैद्धांतिक चिंता व्यक्त करण्यात आल्या, तरी अनेक माजी सरन्यायाधीश आणि वरिष्ठ न्यायविदांनी स्पष्ट केले आहे की हा प्रस्ताव संविधानाच्या मूळ ढाच्याचे उल्लंघन करत नाही. त्यांनी विद्यमान घटनात्मक तरतुदी दाखवून दिल्या, ज्या स्पष्ट कायदेशीर चौकटीत समन्वयास परवानगी देतात. त्यामुळे एकमताने मान्य करण्यात आले आहे की योग्य सुरक्षाव्यवस्थांसह ही कल्पना घडवून आणणे शक्य आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “आत्तापर्यंत समितीने दोन अभ्यास दौरे केले आहेत, ज्यामध्ये महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड यांचा समावेश आहे. या दौर्यांमध्ये आम्ही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या व्यवहार्यतेचा आढावा घेण्यासाठी राज्य प्रशासन, व्यापार संघटना, कायदेपंडित आणि नागरी समाज यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली. चौधरी म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी आणि विधानसभाध्यक्षांनी समितीसमोर आपले विचार मांडले आहेत, जे संसदीय समित्यांच्या इतिहासात राज्यस्तरीय सहभागाच्या अभूतपूर्व स्तराचे प्रतिनिधित्व करतात. आम्ही शक्य तितका व्यापक आणि सर्वसमावेशक संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि म्हणूनच आमचा उद्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करणे आहे. या अभ्यासाच्या स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेता, या चर्चासत्रांना सुमारे दोन ते अडीच वर्षे लागू शकतात. समितीने प्रस्तावित विधेयकांचे एकूण आणि कलमवार परीक्षण केले आहे. काही चिंता नोंदवण्यात आल्या आहेत, आणि मी पुन्हा सांगू इच्छितो की समितीचे कार्य हे सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक पैलूंचे बारकाईने परीक्षण करून आवश्यक सुधारणा सुचवण्याचे आहे, जे अशा शंका दूर करतील.”