राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. या १० टक्के आरक्षणाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयात शुक्रवार, ८ मार्च रोजी सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होणार आहे.
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत करुन घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही स्वीकारला. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्यात आली.
सध्या राज्यात १७ हजार जागांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच दोन हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. ५० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार होणार होता. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला केली होती. त्यावर न्यायालयाने कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश देत पुढील सुनावणी मंगळवारी १२ मार्च रोजी ठेवली आहे.
हे ही वाचा :
मोहम्मद शमी उतरणार निवडणुकीच्या मैदानात?
रोहतकची जागा अभिनेता रणदीप हुड्डाला?
उत्तर प्रदेशात सपाला आणखी एक धक्का बसणार!
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावर मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिले तरी त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असणार आहे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
