सोमवार, १५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ ला संपूर्णपणे स्थगिती देण्यास नकार दिला. तर, दोन तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ म्हणून दावा केलेली मालमत्ता प्रत्यक्षात सरकारची आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देणारी तरतुद आणि वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतची तरतूद यांचा निलंबित केलेल्या तरतुदींमध्ये समावेश आहे.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पूर्णपणे रद्द केलं जावं, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास नकार दिला. दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच संपूर्ण कायदा रद्द होऊ शकतो, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. “आम्ही या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीला देण्यात आलेल्या आव्हानांची दखल घेतली. मात्र, संपूर्ण कायदाच स्थगित करण्यासारखी परिस्थिती असल्याचं त्यातून स्पष्ट होत नाही. आमच्या दृष्टीने कायद्याच्या घटनात्मकतेला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य असेल,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच काही तरतुदी अधिक स्पष्ट असण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली.
वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतची तरतूद स्थगित करण्यात आली आहे. पारित झालेल्या कायद्यानुसार, वक्फ बोर्डावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किमान पाच वर्षे मुस्लीम धर्माचं पालन केलेलं असणं आवश्यक मानण्यात आलं. न्यायालयाने या तरतुदीला स्थगिती दिली. मात्र, त्याचवेळी केंद्रीय वक्फ बोर्डावरील बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या चारपर्यंत तर राज्य वक्फ बोर्डातील बिगर मुस्लीम सदस्यांची संख्या तीन पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचेही निर्देश दिले. दरम्यान, जोपर्यंत केंद्र सरकार वा राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती मुस्लीम धर्माचं नियमित पालन करते किंवा नाही यासंदर्भात निश्चित अशी नियमावली तयार करत नाही, तोपर्यंत या तरतुदीवर स्थगिती राहील, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
तिहेरी तलाक देताच पत्नीने न्यायालयाबाहेरचं पतीला चप्पलांनी मारलं!
पूजा खेडकरच्या आईचा प्रताप, ट्रक सहाय्यकाचे अपहरण करून घरात डांबले; नेमके काय घडले?
तेजस्वी यादव यांनी आधी आपल्या पक्षाचा आणि कुटुंबाचा विचार करावा!
भारत- रशिया संबंध बिघडवण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरतील!
याशिवाय न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारासंबंधी तरतुदीवर स्थगिती आणली आहे. एखादी जमीन वक्फ बोर्डाची आहे की सरकारची, हे ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायालयाने ही तरतूद स्थगित केली. एखाद्या जमिनीच्या वैध मालकीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला, तरी उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय त्या मालमत्तेच्या मालकीहक्कात बदल होऊ शकत नाही. शिवाय, असे प्रकरण शासनाकडे किंवा न्यायालयात प्रलंबित असताना वक्फ बोर्ड परस्पर अशा जमिनींवर नवीन मालकी प्रस्थापित करू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
