रिझर्व्ह बँकेचा ३१ मार्च २०२४ पर्यंतचा ताळेबंद आता ११.०८ टक्क्यांनी वाढून ७०.४८ लाख कोटी रुपयावर पोहोचला असल्याचे बँकेने गुरुवारी जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे. आरबीआयचा ताळेबंद हा पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या जवळपास २.५ पट आहे. तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अंदाजे $३३८.२४ अब्ज इतका ठेवला आहे.
आर्थिक वर्ष २३ मध्ये आरबीआयचा ताळेबंद ६३.४४ लाख कोटी रुपये होता. बँकेने नोंदवले की तिचा ताळेबंद पूर्व-साथीच्या पातळीवर सामान्य झाला आहे. ते आता मार्च २०२४ अखेर भारताच्या जीडीपीच्या २४.१ टक्क्यांवरून मार्च २०२३ अखेर २३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदींच्या ध्यान धारणे दरम्यान कडक सुरक्षा व्यवस्थेचा बंदोबस्त
केवढा हा आत्मविश्वास… नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीचे ठिकाण, तारीखही ठरली!
पुणे प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीऐवजी आईचे घेतले रक्तनमुने!
हवामान विभागाच्या अंदाजापेक्षा एक दिवस आधीच मान्सूनचे केरळमध्ये आगमन
आर्थिक वर्ष २४ मध्ये बँकेचे उत्पन्न १७.०४ टक्क्यांनी वाढले, तर खर्च ५६.३० टक्क्यांनी कमी झाला. आरबीआयचे सरप्लस आर्थिक वर्ष २४ मध्ये वार्षिक आधारावर १४१.२३ टक्क्यांनी वाढून रु. २.११ लाख कोटी झाले. हे त्यांनी अलीकडेच केंद्राकडे हस्तांतरित केले. याव्यतिरिक्त आरबीआयने आर्थिक वर्ष २४ मध्ये आकस्मिकता निधीसाठी ४२,८२० कोटी रुपये दिले. सध्या आरबीआयला वाटते की भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन उज्ज्वल आहे. याचा आधार मॅक्रो इकॉनॉमिक मुलभूत गोष्टींच्या निरंतर मजबूतीमुळे आहे.
.
आरबीआयने आर्थिक वर्ष २५ साठी वास्तविक जीडीपी सुमारे ७ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील दशकात स्थूल आर्थिक आणि आर्थिक स्थिरतेच्या वातावरणात वाढीचा वेग वाढवण्यास सक्षम आहे. चलनवाढ लक्ष्याच्या दिशेने कमी होत असल्याने, यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागात उपभोग मागणी वाढेल,” असे त्यात म्हटले आहे.
