बहुचर्चित सबरीमला प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आजपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे. हे प्रकरण केवळ सबरीमला मंदिरापुरते मर्यादित नसून धर्म आणि मूलभूत अधिकार यांच्यातील समतोलासंदर्भातील व्यापक घटनात्मक प्रश्नांवरही निर्णय देणार आहे. या घटनापीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरस, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराळे, आर. महादेवन आणि जॉयमल्या बागची यांचा समावेश आहे.
सुनावणीचा केंद्रबिंदू म्हणजे संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि त्याचा समानता व सन्मान यांसारख्या इतर मूलभूत अधिकारांशी समतोल कसा साधायचा हा आहे. तसेच न्यायालय धार्मिक प्रथांमध्ये कितपत हस्तक्षेप करू शकते आणि “आवश्यक धार्मिक प्रथा” (Essential Religious Practice) याची व्याख्या काय असेल, हेही पीठ ठरवणार आहे.
जरी मुख्य मुद्दा सबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाशी संबंधित असला, तरी या निर्णयाचा परिणाम इतर धार्मिक प्रश्नांवरही होऊ शकतो. यामध्ये पारसी महिलांचा अग्निमंदिर प्रवेश, दाऊदी बोहरा समाजातील बहिष्कार प्रथा, बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि काही जैन संघटनांनीही आपले लेखी युक्तिवाद सादर केले आहेत.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४:१ बहुमताने सर्व वयोगटातील महिलांना सबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी बहुमताचा निर्णय दिला होता, तर न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी असहमती दर्शवली होती. त्यानंतर अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने व्यापक घटनात्मक प्रश्न मोठ्या पीठाकडे सोपवले होते.
न्यायालयाने सुनावणीसाठी सविस्तर वेळापत्रक ठरवले आहे. ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान पुनर्विचार याचिकांच्या समर्थनार्थ बाजू मांडली जाईल. १४ ते १६ एप्रिल दरम्यान महिला हक्क गटांसह विरोधी पक्ष आपले युक्तिवाद सादर करतील. २१ एप्रिलला प्रत्युत्तर युक्तिवाद आणि २२ एप्रिलला अमिकस क्युरी वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर आपली मते मांडतील. आतापर्यंत ८१ पक्षकारांनी लेखी युक्तिवाद सादर केले आहेत.
सुनावणीपूर्वी केंद्र सरकार आणि केरळ सरकारने पुनर्विचार याचिकांना समर्थन दिले आहे. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी ही भगवान अयप्पांच्या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य स्वरूपाशी संबंधित आहे आणि ती महिलांच्या हीनत्वाशी संबंधित नाही. केंद्राने असेही सांगितले की या परंपरेत बदल केल्यास पूजेची मूलभूत पद्धत प्रभावित होईल आणि संविधानाने संरक्षित केलेल्या धार्मिक विविधतेवर परिणाम होईल. केरळ सरकारनेही पारंपरिक प्रथांच्या बाजूने भूमिका घेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाला विरोध दर्शवला आहे.
हे ही वाचा:
खेळण्याच्या कारमध्ये बॉम्ब बसवून हल्ल्याची होती योजना
मालदामधील न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घातल्याच्या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे
संवेदनशील लष्करी मोहिमेची माहिती उघड करणाऱ्या पत्रकारांवर ट्रम्प संतापले
इराणकडून वीज प्रकल्पांच्या सुरक्षेसाठी ‘मानवी साखळी’च्या संरक्षणाची तयारी
९ न्यायाधीशांचे हे घटनापीठ प्रथम व्यापक घटनात्मक तत्त्वे ठरवेल. त्यानंतर सबरीमला प्रकरणासह इतर संबंधित प्रकरणांची सुनावणी वेगवेगळ्या पीठांकडून केली जाऊ शकते. येत्या काही आठवड्यांत होणारी ही सुनावणी भारतातील धर्म, अधिकार आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या मर्यादांवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकते.
