डाव्या विचारधारेतील आणखी एक ‘माफीवीर’

डाव्या विचारांच्या तथाकथित ‘आर.टी.आय कार्यकर्त्यां’चा खरा चेहरा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. साकेत गोखले यांच्यासारखे लोक समाजात फूट पाडण्यासाठी, खोटे आरोप करत, माध्यमांमध्ये वाद निर्माण करत आहेत. माजी राजदूत लक्ष्मी पुरी यांच्यावरील बदनामीकारक ट्विट प्रकरणी त्यांना माफी मागावी लागली.

जून २०२१ मध्ये, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर माजी राजदूत लक्ष्मी पुरी यांच्या विरोधात बदनामीकारक ट्विट केले. या ट्विट्समध्ये लक्ष्मी पुरी यांनी परदेशात, विशेषतः स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे, त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता खरेदी केल्याचे “चुकीचे आणि निराधार आरोप” होते. गोखले यांनी लक्ष्मी पुरी आणि त्यांचे पती, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यावर ‘ब्लॅक मनी’ने घर खरेदी केल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ED) चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या आरोपांना “खोटे आणि बदनामीकारक” ठरवत लक्ष्मी पुरी यांनी २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला.

जुलै २०२१ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने साकेत गोखले यांना माजी राजदूत लक्ष्मी पुरी यांच्याविरोधातील वादग्रस्त ट्विट्स तात्काळ हटवण्याचा आणि भविष्यात त्यांच्या विरोधात कोणतीही बदनामीकारक माहिती प्रसारित न करण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. यानंतर, जुलै २०२४ मध्ये, न्यायालयाने गोखले यांना मानहानीचा दोषी ठरवत, लक्ष्मी पुरी यांना ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय दर्जाच्या वृत्तपत्रात व एक्स या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवरील त्यांच्या अधिकृत खात्यावर सार्वजनिक माफीनामा प्रसारित करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, सदर माफीनामा किमान सहा महिन्यांपर्यंत त्यांच्या एक्स खात्यावर ‘पिन’ केलेला असावा, जेणेकरून जनतेला सत्य परिस्थितीची कल्पना राहील. न्यायालयाने ठाम शब्दांत म्हटले की, गोखले यांनी केलेल्या आरोपांमुळे लक्ष्मी पुरी यांच्या सामाजिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली असून, त्यांची विधानं चुकीची, असत्य व हेतुपुरस्सर अपमानास्पद होती. गोखले यांचा उद्दामपणा एवढा की, त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालनसुद्धा केले नाही. एरवी भारतीय घटनेच्या नावाने गळा काढणाऱ्या गोखले यांना या प्रसंगात न्यायालयीन आदेशाचा सन्मान करण्याचे स्मरले नाही.

जुलै २०२४ मध्ये दिलेल्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्यामुळे, माजी राजदूत लक्ष्मी पुरी यांनी साकेत गोखले यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली. गोखले यांनी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली, मात्र २ मे २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने गोखलेची याचिका स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. न्यायालयाने गोखले यांना ५० लाख रुपये जमा न केल्याबद्दल किंवा योग्य स्पष्टीकरण न दिल्याबद्दल फटकारले आणि त्यांचे खासदार वेतन (दरमहा १.९ लाख रुपये) न्यायालयात ५० लाख रुपये जमा होईपर्यंत जप्त करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने २८ मे २०२५ रोजी गोखले यांना आदेशाचे पालन न केल्यास दिवाणी तुरुंगात का पाठवू नये, अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच न्यायालयाने गोखले यांच्या याचिकेवर ‘दिलेली बंद लिफाफ्यातील माफी नाकारली’, आणि “उशीर करत वेळकाढूपणा केल्याबद्दल” फटकारले. न्यायमूर्ती अनीश दयाल यांनी ९ मे रोजी दिलेल्या आदेशात गोखले यांना निर्देश दिला की, त्यांनी आपली माफी दोन आठवड्यांच्या आत एक प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिक आणि त्यांच्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर प्रसिद्ध करावी, जिथून त्यांनी वादग्रस्त ट्विट केले होते.

न्यायालयाच्या कठोर आदेशांनंतर, गोखले यांनी १० जून २०२५ रोजी एक्स वर बिनशर्त माफीनामा प्रकाशित केला. या माफीनाम्यात त्यांनी म्हटले; “मी १३ आणि २३ जून २०२१ रोजी राजदूत लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी यांच्या विरोधात केलेल्या ट्विट्सबद्दल बिनशर्त माफी मागतो, ज्या ट्विट्समध्ये राजदूत पुरी यांनी परदेशात मालमत्ता खरेदी करण्यासंबंधी चुकीचे आणि निराधार आरोप होते, ज्याबद्दल मला मनापासून खेद आहे”.

साकेत गोखले यांचा चुकीच्या माहितीचा इतिहास

डिसेंबर २०२२ मध्ये, मोरबी पूल दुर्घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याविषयी खोटा आणि दिशाभूल करणारा ट्वीट केल्याच्या आरोपावरून साकेत गोखले यांना गुजरात पोलिसांनी अटक केली होती. या ट्वीटमध्ये बनावट माहितीचा अधिकाराच्या क्लिपिंगचा संदर्भ देत, असा दावा करण्यात आला होता की, पंतप्रधानांच्या काही तासांच्या भेटीसाठी ३० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यावर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने स्पष्टीकरण देत हा दावा पूर्णतः खोटा असल्याचे जाहीर केले, गोखले यांना या प्रकरणात दोनदा अटक करण्यात आली परंतु त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयांकडून तात्काळ जामीन मिळाला. तथापि, गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना नियमित जामीन नाकारला. याव्यतिरिक्त, गुजरात पोलिसांनी गोखले यांच्यावर क्राऊडफंडिंगमधून जमा केलेले ४८ लाख रुपये वैयक्तिक वापरासाठी वापरल्याचा आरोपही केला आहे.

ऑक्टोबर २०१९मध्ये एका ट्विटमध्ये साकेत गोखले यांनी टिप्पणी केली, “ मी मागणी करतो की ‘माफी मागणे’ हा शब्द अधिकृतपणे ‘सावरकरजींना श्रद्धांजली वाहणे’ हा भारतरत्नपेक्षा सरकारने दिलेला खूप मोठा आणि योग्य सन्मान असेल. त्यानंतरच्या वर्षांत (२०२०-२०२१), त्यांनी वीर सावरकरांची खिल्ली उडवली आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना ट्रोल करण्यासाठी त्यांच्या ‘दया याचिके’चा वापर केला.

लक्ष्मी पुरी प्रकरण, मोरबी पूल दुर्घटनेवरील खोट्या ट्वीटमुळे झालेली अटक, तसेच वीर सावरकरांविषयी केलेली आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद टिप्पणी ही तीनही उदाहरणे साकेत गोखले यांच्याकडून सातत्याने आणि हेतुपुरस्सर पद्धतीने खोटी माहिती प्रसारित केली जात असल्याचा स्पष्ट नमुना आहे. या सर्व घटना एकत्र पाहिल्यावर, गोखले याची कृती केवळ एकाकी घटना नसून, यामागे एका मोठ्या षड्यंत्राचा भाग आहे.

गोखले यांच्या खोट्या माहितीच्या सवयीवरून हे लक्षात येते की, उद्दामपणे आणि हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पसरवणं ही काही अपवादात्मक चूक नसून, ही एका विशिष्ट विचारसरणीची पद्धतशीर रणनीती आहे. केवळ गोखलेच नव्हे, तर अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही सार्वजनिक जीवनात द्वेषपूर्ण, दिशाभूल करणारी वक्तव्यं केली असून, त्यानंतर न्यायालयीन कारवाई झाल्यावर त्यांना माघार घ्यावी लागली आहे.

यामध्ये राहुल गांधींपासून पवन खेरापर्यंत अनेकजण आहेत, ज्यांनी न्यायालयाचा दबाव आल्यावर माफी मागितली, परंतु मूळ उद्दिष्ट मात्र जनतेच्या मनात संभ्रम व द्वेष निर्माण करणंच होतं. या सर्व घटना एकत्र पाहिल्यास, विरोधी पक्षातील काही मंडळींकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली रचले जात असलेले खोटे प्रचारप्रयोग, हे लोकशाहीसाठी गंभीर आव्हान ठरतात.

हे ही वाचा:

कीवीची कमाल! आरोग्याची खास काळजी घेणारा फळ

भारताच्या फिजिक क्वीनची प्रेरणादायी कहाणी

टिकलं तर लाडकं नाहीतर कच्चं मडकं |

आधी धमकी दिली, मग साखरेसाठी वाडगा पुढे केला…

विरोधी पक्षनेत्यांचे माफीनामे:

राहुल गांधी:

राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है या वक्तव्याच्या संदर्भात न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, न्यायालयाचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. या प्रकरणाची सुरूवात भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेमुळे सुरू झाले.

पवन खेरा:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातील वादग्रस्त वक्त्याबद्दल काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितल्याचा दावा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी केला आहे. शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, “आसाम पोलिस प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार आहेत.” खेरा यांना पीएम मोदींच्या नावावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे अटक करण्यात आली होती. त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला असून, विविध राज्यांतील एफ.आय.आर.वर न्यायालयीन दिलासा मिळवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही खेरा यांच्या विधानांवर अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली.

अरविंद केजरीवाल:

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालने २०१८ ते २०२४ दरम्यान पाच वेळा माफी मागितली. प्रत्येक वेळा खोटी विधाने करून लोकांची दिशाभूल करणे हे त्यांचे नित्याचे झाले होते.

राजदीप सरदेसाई:

मे २००७ मध्ये, राजदीप सरदेसाई यांनी सीएनएन-आयबीएनवर ‘३० मिनिटे सोहराबुद्दीन, द इनसाइड स्टोरी’ हा कार्यक्रम सादर केला होता. या कार्यक्रमात सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याच्या पत्नीच्या कथित एन्काऊंटरबद्दल गंभीर दावे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमामुळे आय.पी.एस अधिकारी राजीव त्रिवेदी यांच्यावर खोटे आरोप झाल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे राजदीप सरदेसाई आणि इतर पत्रकारांनी १२ वर्षांनंतर, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हैदराबाद न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. न्यायालयाने ही माफी स्वीकारली आणि प्रकरणावर निकाल दिला.