निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली ६ मार्चची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून मिळावी, असा अर्ज स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाला सोमवारी सादर केला. १२ एप्रिल, २०१९ पासूनच्या रोख्यांची देणगीदारांच्या माहितीशी छाननी करणे, त्यांचे संकलन करणे ही कठीण प्रक्रिया असल्याचे एसबीआयने अर्जात नमूद केले आहे. मात्र ही विनंती मान्य केल्यास निवडणूक रोख्यांच्या देणगीदारांची आणि अर्जदारांची माहिती आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरच मिळू शकेल. या निवडणुका एप्रिल आणि मे दरम्यान होतील, असे सांगितले जात आहे.
१२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात एकूण २२ हजार २१७ निवडणूक रोखे काढले गेले आहेत. वटविले गेलेले रोखे प्राधिकृत शाखांकरवी बंद लिफाफ्यामध्ये बँकेच्या मुंबईस्थित मुख्यालयात जमा करण्यात आले आहेत, ही माहिती दोन ठिकाणी असल्यामुळे निवडणूक रोख्यांचे ४४ हजार ४३४ संच असून त्यांची छाननी, संकलन आणि तुलना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तीन आठवड्यांची मुदत पुरेशी नसल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवू शकणार
विभागीय शालेय किकबॉक्सिंग स्पर्धेत आलोक, दुर्वाला सुवर्ण
भाजपाने चंदीगड उपमहापौरपदाची निवडणूक जिंकली
बेंगळुरू कॅफे बॉम्बस्फोटाचा तपास एनआयएकडे!
केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी ‘घटनाबाह्य’ ठरवून रद्द केली होती. त्यावेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये ६ मार्चपर्यंत स्टेट बँकेने १२ एप्रिल २०१९नंतर वितरित झालेल्या रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा व आयोगाने हा तपशील १३ मार्चपूर्वी आपल्या वेबसाइटवर जाहीर करावा, असे न्यायालयाने स्ष्ट केले होते. प्रत्येक निवडणूक रोखे खरेदी केल्याची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि देणगीस्वरूपात हा रोखा कुणाला दिला गेला, असा सर्व तपशील द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी मुदत संपण्यास दोन दिवस शिल्लक असताना एसबीआय बँकेने मुदतवाढीचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
