भारताच्या एका जलसंबंधित निर्णयाने पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडालीये. आणि त्यातच भारताच्या जलशक्ती मंत्र्यांच्या एका विधानानंतर तिथल्या संरक्षण मंत्र्यांनी थेट युद्धाची भाषा वापरली. भारताचे जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं. जून २०२८ पर्यंत पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या सिंधू नदी प्रणालीतील पाण्याचा प्रवाह रोखण्याची क्षमता भारताकडे असू शकते, असं त्यांनी म्हटलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटलं की, “पाणी हा पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग आहे. आमच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला, तर आम्ही भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.”
पण एका जलप्रकल्पामुळे आणि पाण्याच्या प्रश्नामुळे दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये एवढा तणाव का निर्माण झाला आहे? याचं उत्तर दडलं आहे हिमालयाच्या कुशीत उभारल्या जाणाऱ्या एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात—चिनाब-बियास लिंक टनेलमध्ये. आणि याच प्रकल्पाभोवती सध्या भारत-पाकिस्तान जलराजकारणाची नवी चर्चा रंगली आहे.
वरकरणी पाहता हा केवळ एक जलव्यवस्थापन प्रकल्प वाटू शकतो. मात्र त्याचा संबंध जेव्हा सिंधू नदी प्रणालीशी, भारताच्या जलसुरक्षेशी आणि भारत-पाकिस्तानमधील पाणीवाटपाच्या संवेदनशील प्रश्नाशी जोडला जातो, तेव्हा या प्रकल्पाचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते. कारण पाणी हा केवळ विकासाचा विषय नाही; तो देशांच्या भविष्यातील सुरक्षेशी आणि सामरिक हितसंबंधांशी जोडलेला प्रश्न आहे. म्हणूनच भारताच्या या निर्णयाकडे पाकिस्तान केवळ एका विकास प्रकल्पाच्या नजरेतून पाहत नाही. त्यामागे भविष्यातील जलसुरक्षा, संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि सामरिक गणित दडलेले असल्याची जाणीव पाकिस्तानला आहे. नेमका काय आहे हा प्रकल्प? त्याचं भारतासाठी महत्त्व काय आहे? आणि त्याच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानमध्ये एवढी अस्वस्थता का निर्माण झाली आहे?
तर नावावरूनच लक्षात येते की, या प्रकल्पाद्वारे चिनाब आणि बियास या दोन नदी खोऱ्यांना जोडण्याची योजना आहे. सध्या चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधून वाहत पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते, तर बियास नदी हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबच्या जलव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. आतापर्यंत या दोन्ही नदी प्रणाल्या स्वतंत्रपणे कार्यरत होत्या. मात्र आता भारत त्यांना एका महत्त्वाकांक्षी बोगद्याद्वारे जोडण्याच्या तयारीत आहे.
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे वरच्या चिनाब खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी बियास नदी प्रणालीकडे वळवणे. विशेषतः उन्हाळ्यात बियास खोऱ्यात निर्माण होणारा पाण्याचा तुटवडा कमी करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी ८.७ किलोमीटर लांबीचा बोगदा उभारला जाणार असून त्यावर सुमारे २,३५२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत चंद्र आणि भागा नद्यांमधील काही पाणी बियास खोऱ्याकडे वळवले जाईल.
आता प्रश्न पडतो की, चंद्र आणि भागा या नद्या नेमक्या कोणत्या? तर चिनाब नदीची सुरुवातच या दोन नद्यांच्या संगमातून होते. हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पीती जिल्ह्यातील टांडी येथे चंद्र आणि भागा नद्या एकत्र येतात आणि पुढे त्याच नदीला चिनाब म्हणून ओळखले जाते. हिमाचल प्रदेशात चिनाब नदी सुमारे १२२ किलोमीटर वाहते. पाण्याच्या विसर्गाच्या दृष्टीने ती राज्यातील सर्वात मोठी नदी मानली जाते. पुढे ही नदी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करते आणि अखेरीस पाकिस्तानात जाऊन सिंधू नदीला मिळते.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात हिमाचल प्रदेशातील लाहौल खोऱ्यातील कोक्सर गावाजवळ चंद्र नदीवर १९ मीटर उंचीचा बॅरेज म्हणजेच पाणी अडवण्यासाठीची संरचना उभारली जाणार आहे. येथून नियंत्रित केलेले पाणी प्रस्तावित बोगद्याद्वारे बियास नदी प्रणालीमध्ये सोडले जाईल.
राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळ अर्थात NHPC कडून हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या माध्यमातून हिमाचल प्रदेशात सुमारे ४,००० मेगावॅट अतिरिक्त जलविद्युत निर्मिती क्षमतेला चालना मिळू शकते. आणि महत्त्वाचे म्हणजे, ही योजना आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, त्याचे प्रत्यक्ष काम १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, तर ३१ जुलै २०२९ पर्यंत तो पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत या प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याकडे भारतासह पाकिस्तानचेही बारकाईने लक्ष असणार आहे.
मात्र, या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, भारतासाठी फायदेशीर ठरणारा हा प्रकल्प पाकिस्तानमध्ये एवढी अस्वस्थता का निर्माण करत आहे? याचं उत्तर पाकिस्तानच्या शेती, अर्थव्यवस्था आणि सिंधू नदी प्रणालीवर असलेल्या प्रचंड अवलंबित्वात दडलेलं आहे.
मात्र पाकिस्तानची चिंता केवळ या एका बोगद्यापुरती मर्यादित नाही. तिची मुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील १९६० च्या सिंधू जल करारात दडलेली आहेत. १९६० साली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जल करार झाला. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या करारानुसार सिंधू खोऱ्यातील सहा प्रमुख नद्यांचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये विभागण्यात आले. रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांवरील अधिकार भारताला देण्यात आले, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्या प्रामुख्याने पाकिस्तानच्या वाट्याला गेल्या. विशेष म्हणजे, भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धे, सीमावाद आणि दहशतवादी हल्ले झाले; तरीही हा करार दोन्ही देशांमध्ये कायम राहिला. त्यामुळेच जगातील सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय जलकरारांपैकी एक म्हणून त्याची ओळख निर्माण झाली.
पाकिस्तानची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली, तर ही संवेदनशीलता अधिक स्पष्ट होते. जगातील सर्वात मोठ्या सिंचन व्यवस्थांपैकी एक असलेली सिंधू नदी प्रणाली देशाच्या कृषी क्षेत्राचा आधारस्तंभ मानली जाते. पाकिस्तानमधील ८० टक्क्यांहून अधिक शेती थेट सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या खोऱ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेत अगदी छोटासा बदल झाला तरी त्याचा परिणाम अन्न उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर होऊ शकतो. विशेषतः पंजाब आणि सिंध या प्रमुख कृषी प्रांतांतील विस्तीर्ण शेतीक्षेत्रासाठी सिंधू नदी प्रणालीच मुख्य जलस्रोत आहे.
यामध्येही चिनाब नदीचे महत्त्व विशेष आहे. जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ही नदी पंजाब प्रांतातील विस्तीर्ण कृषी क्षेत्रांना जीवनदान देते. गहू, तांदूळ, कापूस आणि ऊस यांसारख्या पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या सिंचनाचा मोठा भाग या नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे चिनाब नदीशी संबंधित कोणताही भारतीय प्रकल्प पाकिस्तानमध्ये अत्यंत बारकाईने पाहिला जातो.
म्हणूनच भारताने चिनाब-बियास लिंक टनेल प्रकल्पाची घोषणा केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये तात्काळ प्रतिक्रिया उमटल्या. जरी या प्रकल्पाद्वारे वळवले जाणारे पाणी चिनाबच्या एकूण वार्षिक प्रवाहाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असले, तरी पाकिस्तानची खरी चिंता या एका प्रकल्पापुरती मर्यादित नाही.
त्यांना भीती आहे की, भारत आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारत आहे. भविष्यात अशा आणखी प्रकल्पांना गती मिळाली, तर पाकिस्तानकडे वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची धारणा आहे.
याच कारणामुळे पाकिस्तान या प्रकल्पाकडे केवळ एका बोगद्याच्या दृष्टीने पाहत नाही. त्यांच्या दृष्टीने हा भारताच्या व्यापक जलधोरणाचा एक भाग आहे. आणि म्हणूनच अवघ्या ८.७ किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्याच्या घोषणेने इस्लामाबादमध्ये एवढी मोठी खळबळ उडाली आहे.
मात्र इथे आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. सिंधू जल करार दशकानुदशके कायम असताना, आता भारत अशा प्रकल्पांना गती का देत आहे? याचे उत्तर आपल्याला २०२५ मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये सापडते. एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानबाबत अधिक कठोर भूमिका स्वीकारली. दहशतवाद आणि संवाद एकत्र चालू शकत नाहीत, असा स्पष्ट संदेश नवी दिल्लीने दिला.
याच काळात आणखी एक प्रश्न चर्चेत आला — सिंधू जल कराराअंतर्गत भारताला मिळालेल्या जलसंपत्तीचा आपण पूर्ण क्षमतेने वापर करतो आहोत का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना केंद्र सरकारने आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू केला. जलसुरक्षा, ऊर्जा निर्मिती आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अनेक प्रकल्पांना नव्याने गती देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याच व्यापक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून चिनाब-बियास लिंक टनेलकडे पाहिले जात आहे.
पाकिस्तानची चिंता आणि या प्रकल्पाचं भू-राजकीय महत्त्व समजून घेतल्यानंतर आता पाहूया त्याची अभियांत्रिकी बाजू. कारण चिनाब-बियास लिंक टनेलची चर्चा केवळ भारत-पाकिस्तान संबंधांपुरती मर्यादित नाही. उलट, हा प्रकल्प अभियांत्रिकीच्या दृष्टीनेही तितकाच महत्त्वाकांक्षी मानला जात आहे.
हिमालयासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक प्रदेशात जवळपास नऊ किलोमीटर लांबीचा बोगदा उभारणे हे स्वतःमध्येच एक मोठे तांत्रिक आव्हान आहे. उंच पर्वतरांगा, कठीण भूभाग, हिमवृष्टी आणि संवेदनशील पर्यावरणीय परिस्थिती यांचा सामना करत हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. मात्र, या बोगद्याचा मार्ग नेमका काय असेल आणि चिनाब खोऱ्यातील पाणी बियास खोऱ्याकडे कसे वळवले जाणार आहे? हे समजून घेण्यासाठी आता प्रकल्पाच्या तांत्रिक रचनेकडे वळूया.
या संपूर्ण योजनेचा केंद्रबिंदू आहे चंद्र नदी. चिनाब-बियास लिंक टनेल प्रकल्पाची सुरुवात हिमाचल प्रदेशातील लाहौल खोऱ्यातील कोक्सर परिसरातून होते. याच ठिकाणी चंद्र नदीवर सुमारे १९ मीटर उंचीचा बॅरेज म्हणजे मोठं धरण उभारण्याची योजना आहे. विशेष म्हणजे, चंद्र नदी पुढे भागा नदीला मिळते आणि या दोन नद्यांच्या संगमातूनच चिनाब नदीची निर्मिती होते. त्यामुळे या भागातील जलप्रवाहाचे व्यवस्थापन हा संपूर्ण प्रकल्पाचा मूलभूत आधार ठरतो.
या बॅरेजचे काम केवळ पाणी अडवण्यापुरते मर्यादित नसणार आहे. त्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नदीतील प्रवाहाचे नियमन करून आवश्यक प्रमाणातील पाणी नियंत्रित पद्धतीने प्रस्तावित बोगद्याकडे वळवणे. त्यानंतर हे पाणी सुमारे ८.७ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यामधून बियास नदी प्रणालीकडे पोहोचवले जाईल.
हे ही वाचा:
टीईटी परीक्षेचा पेपर फुटला; शिक्षक पात्रता परीक्षा पुढे ढकलली
“पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य म्हणजे नागरिकांना छळण्याचा परवाना नाही”
घुसखोरीच्या प्रयत्नात असलेला पाकव्याप्त काश्मीरातील २६ वर्षीय तरुण ताब्यात
पुढील वर्षाच्या प्रारंभी डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येणार?
प्रत्यक्षात हा प्रकल्प केवळ ८.७ किलोमीटरच्या एका बोगद्यापुरता मर्यादित नाही. यासाठी तब्बल ११३ किलोमीटर लांबीच्या कालवे, जलवाहिन्या आणि सहाय्यक संरचनांचे विस्तृत जाळे विकसित करण्याची योजना आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेचा उद्देश म्हणजे हिमालयीन प्रदेशातील उपलब्ध जलसंपत्तीचे अधिक कार्यक्षम वितरण करणे आणि भविष्यातील जलवापरासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. अर्थात, हे सर्व कागदावर जितके सोपे वाटते, प्रत्यक्षात तेवढेच आव्हानात्मक आहे. कारण हा प्रकल्प हिमालयाच्या अत्यंत संवेदनशील आणि कठीण भौगोलिक प्रदेशात उभारला जाणार आहे.
मात्र या संपूर्ण प्रकल्पातील सर्वात कठीण टप्पा असेल तो बोगद्याचे बांधकाम. कारण हिमालय हा स्थिर पर्वत नाही. अनेक ठिकाणी भूगर्भीय रचना नाजूक आणि अस्थिर आहे. त्यामुळे खोदकामादरम्यान खडकांचे स्वरूप, भूगर्भातील जलप्रवाह आणि भूकंपीय हालचालींचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास करावा लागणार आहे. म्हणूनच हा प्रकल्प केवळ जलव्यवस्थापनाचा नाही, तर भारताच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचीही मोठी परीक्षा मानला जात आहे. याच कारणामुळे चिनाब-बियास लिंक टनेलकडे भारतातील सर्वात आव्हानात्मक जल-अभियांत्रिकी प्रकल्पांपैकी एक म्हणून पाहिले जात आहे.
त्यामुळे आज चर्चेचा विषय असलेला हा ८.७ किलोमीटरचा बोगदा प्रत्यक्षात केवळ अभियांत्रिकीचा चमत्कार नाही. तो भारताच्या जलसुरक्षा, ऊर्जा स्वावलंबन आणि भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीकोनाचं प्रतीक आहे. एका बाजूला तो हिमालयातील जलसंपत्तीचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्याचा प्रयत्न करतो, तर दुसऱ्या बाजूला दक्षिण आशियातील जलराजकारणालाही नवी दिशा देऊ शकतो. येत्या काही वर्षांत हा प्रकल्प किती वेगाने पुढे जातो, त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय होतात आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांवर त्याचा किती प्रभाव पडतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असेल. कारण कधीकधी एखादा बोगदा फक्त दोन नदी खोरे जोडत नाही… तो भविष्यातील जलसुरक्षा, ऊर्जा क्षमता आणि भू-राजकारणाची नवी दिशा ठरवत असतो. आणि चिनाब-बियास लिंक टनेल हा नक्कीच तसाच एक प्रकल्प ठरणार आहे.