राज्यात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या प्रक्रियेला गती देत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी तसेच त्यासंदर्भातील कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत यासंदर्भातील घोषणा केली. समितीतील सदस्य निश्चित करण्यात आले असून, ही समिती राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समान नागरी संहितेचे नियम तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत कायदेतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे तीन माजी न्यायाधीश, एक घटनातज्ज्ञ, एक माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील दोन व्यक्ती अशा एकूण सात सदस्यांचा यात समावेश आहे.
समितीतील सदस्य
- अध्यक्षः न्यायमूर्ती रंजना देसाई (माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय)
- सदस्यः न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय)
- सदस्यः न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय)
- सदस्यः डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव)
- सदस्यः बीरेंद्र सराफ (माजी अॅटर्नी जनरल / घटनातज्ज्ञ)
- सदस्यः रमेश पतंगे (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, पद्मश्री पुरस्कार विजेते)
- सदस्यः डॉ. सुवर्णा रावल (प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ)
मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, समिती विविध समाजघटक, तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांकडून सूचना व अभिप्राय मागवेल. त्यांचा सखोल विचार करून समिती आपल्या शिफारशींसह सरकारला अहवाल सादर करेल. हा अहवाल तयार करण्यासाठी समितीला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे यूसीसीचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकारचा प्रयत्न नागपूर येथील आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेसंदर्भातील विधेयक मांडण्याचा आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत सादर करून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तयारी सरकार करत आहे.
हे ही वाचा:
मधुमेहींसाठी दिलासा! आठवड्यातून एकदाच घेण्याचे ‘अविक्ली’ इन्सुलिन भारतात लॉन्च
ऑस्ट्रेलियातून भारतात युरेनियम आयातीचा मार्ग मोकळा
भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचा हल्ला
“शिंदेंच्या दालनात बैठक घेऊन शरद पवारांनी गद्दारांना प्रतिष्ठा दिली”
समान नागरी संहिता म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि इतर कौटुंबिक विषयांबाबत धर्मनिरपेक्ष आणि सर्व नागरिकांसाठी समान कायदेशीर व्यवस्था लागू करणे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यात यूसीसी लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, आता समितीच्या अहवालानंतर सरकार कोणती पुढील पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.