‘डीपफेक’ प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात वेगाने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘डीपफेक’बाबत केंद्राच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) धोरणानुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. तसेच, भारतात इंटरनेट वापर करत असताना ज्या १२ प्रकारांवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यांचा वापर ‘डीपफेक’च्या माध्यमातून होऊ नये, यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याची सूचना केंद्राने दिली. यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांबरोबर घेण्यात आलेल्या बैठकीनंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले, “आज आम्ही विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेटवर काम करणाऱ्या विविध कंपन्यांशी चर्चा केली. त्यांना मध्यस्थ असे मानले गेले आहे. मागील वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून आम्ही या मध्यस्थ मानलेल्या कंपन्यांना डीपफेक आणि सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरविली जात असल्याबाबत सूचना देत आहोत. भारत सरकारचा सध्याचा माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा आणि त्याची नियमावली चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी सक्षम असल्याचे या मध्यस्थ कंपन्यांनी मान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे भविष्यात यात काय सुधारणा करण्याची आवश्यकता असेल किंवा कोणती नवी नियमावली तयार करण्याची गरज भासेल यावरही चर्चा केली.” तसेच आयटी नियमांचे उल्लंघन केल्यास ‘झिरो टॉलरन्स’चा नियम लागू करण्यात आल्याची माहितीही राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा:
अंतरवली सराटीमधील दगडफेकीच्या घटनेतील मुख्य आरोपीला ठोकल्या बेड्या
बदनामीची धमकी देत माजी सैनिकाकडून पावणेचार लाख रुपये उकळले
चंद्रशेखर राव म्हणतात, जिंकलो तर मुस्लिम तरुणांसाठी खास आयटी पार्क उभारणार!
‘पंतप्रधान मोदी यांनी धीर दिल्यामुळे आमचा आत्मविश्वास वाढला’
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून एक यंत्रणा विकसित करण्यात येणार असून ज्या माध्यमातून वापरकर्ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे आयटी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सरकारला सूचित करू शकतील. त्याचप्रमाणे डीप फेकप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर आक्षेपार्ह मजकूर २४ तासांच्या आत हटविण्याबाबतही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सूचना देण्यात आल्या आहे. आयटी नियमांनुसार भारतात बंदी घालण्यात आलेल्या १२ प्रकारचे आशय समाज माध्यमांतून प्रसारित केले जात नाहीत ना, आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून सर्व नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर देखरेख करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.
