लडाखमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून असंतोषाचे वातावरण आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते, शिक्षक आणि “थ्री इडियट्स” चित्रपटातील रॅंचो या पात्रामागील खरी प्रेरणा म्हणून ओळखले जाणारे सोनम वांगचुक यांनी १० सप्टेंबरपासून लडाखसाठी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले. सलग ३५ दिवस चालणाऱ्या या उपोषणादरम्यान त्यांच्या गटातील दोन जण भोवळ येऊन पडले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल केले गेले. यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि त्यांनी भाजपच्या कार्यालयास आग लावली. हे सर्व अर्थातच सगळ्या जनतेसमोर घडले, परंतु दुसरीकडे एक महत्त्वाची घटना लोकांच्या लक्षात आली नाही.
२० ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने (MHA) वांगचुक यांच्या Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) या स्वयंसेवी संस्थेला Show Cause Notice बजावली होती. आता शो कॉज नोटीस म्हणजे काय? तर, एखाद्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीवर कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा संशय असेल तर संबंधित प्राधिकरण त्या व्यक्ती/संस्थेला “तुमच्यावर कारवाई का करू नये?” असा प्रश्न विचारते. त्यासाठी कारणे व पुरावे सादर करण्याची संधी समोरच्याला दिली जाते. जर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर परवाना रद्द करणे, दंड करणे अशा कठोर कारवाया होतात.
भारतातील कोणत्याही एनजीओ किंवा संस्थेला परदेशातून निधी स्वीकारायचा असेल तर त्यासाठी FCRA अंतर्गत परवाना आवश्यक आहे. हा निधी पारदर्शक पद्धतीने, फक्त परवानगी दिलेल्या कामांसाठीच वापरावा लागतो. विदेशी देणग्या राजकीय हेतूसाठी, आंदोलनासाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरण्यास कडक बंदी आहे. उल्लंघन झाल्यास संस्थेचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो आणि पुढील निधीवर कायमची बंदी येऊ शकते.
तर २० ऑगस्टला गृहमंत्रालयाने वांगचुक यांच्या एनजीओला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये थेट विचारण्यात आले होते की, तुमच्या एनजीओकडून सतत FCRA नियमांचे उल्लंघन होत असताना तुमचा परवाना रद्द का करू नये? आता यावर वांगचुक हे विदेशी देणग्यांचा हिशेब सादर करू शकले असते. पण त्यांनी तसे न करता त्या नोटीसकडे कानाडोळा केला.
वांगचुक यांची SECMOL ही संस्था अधिकृतरीत्या परदेशी देणग्या स्वीकारण्यासाठी नोंदणीकृत नव्हती. FCRA कायद्यानुसार (Foreign Contribution Regulation Act, 2010) अशा संस्थांना परदेशातून निधी घेणे कायद्याने बंदी आहे. मात्र या संस्थेकडून परदेशी देणग्या अप्रत्यक्षपणे इतर मार्गांनी उभ्या केल्या जात असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. ज्याची तपासणी अर्थात हे आंदोलन सुरू व्हायच्या आधीच सरकारने सुरू केली होती.
गृह मंत्रालयाने १० सप्टेंबर रोजी SECMOL ला आठवण करून देण्यासाठी दुसरी नोटीस पाठवली. अगदी ह्याच दिवशी सोनम वांगचुक यांनी लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवा म्हणून उपोषण सुरू केले. त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे की, हे आंदोलन खरंच राज्याच्या मागणीसाठी होतं की वांगचुक यांना तरुणांची माथी भडकवून स्वतःच्या संस्थेवरील सरकारी कारवाईपासून सुटका करून घ्यायची होती का..?
आज (२५ सप्टेंबर २०२५) पर्यंत गृह मंत्रालयाने SECMOL चा परवाना अधिकृतरीत्या रद्द केला आहे. त्यामुळे आता संस्था कोणत्याही प्रकारच्या परदेशी देणग्या स्वीकारू शकणार नाही. यावरून अनेक लिबरल गट, NGOs आणि विरोधी पक्ष यांचे सरकारविरोधी रडगाणे सुरू होईल.
हे ही वाचा:
ट्रम्प यांचा नवा टॅरिफ वार; औषधांवर १०० टक्के कर
भाजपाकडून बिहार, बंगाल, तामिळनाडूत निवडणूक प्रभार्यांची नियुक्ती
सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या संस्थेची परकीय निधी कायदा उल्लंघन प्रकरणी चौकशी
युपी: बेकायदेशीर मदरशाच्या शौचालयात ४० अल्पवयीन मुली आढळल्या!
पण सामान्य जनतेने महत्वाचा मुद्दा इथे समजून घ्यायला हवा तो म्हणजे, विदेशी निधीचे नियंत्रण हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक मुद्दा आहे. लडाखसारख्या संवेदनशील सीमेवरील प्रदेशात परदेशी निधीच्या नावाखाली संशयास्पद व्यवहार होणे ही चिंतेची बाब आहे. एका बाजूला लडाखच्या लोकांच्या मागण्या ग्राह्य आहेत. आधी जम्मू काश्मीर राज्य असताना लडाखी जनतेकडे वारंवार काँग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. लडाखमध्ये वाढलेल्या पर्यटनामुळे अनेक पर्यावरणाच्या समस्या देखील निर्माण झाल्या आहेत. पण दुसरीकडे, सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनामागे त्यांच्या संस्थेवरील सरकारी कारवाईपासून सुटका मिळवण्याचा छुपा हेतू होता का? हा प्रश्न देखील महत्वाचा आहे.
जबाबदार कोणीही का असेना, प्रश्न काहीही का असेना पण या सगळ्या आंदोलनात अतिशय वेदनादायक बाब म्हणजे चार निरपराध लडाखींचा राजकीय बळी जाणे. देव त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो.
