राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा कुपोषणाला कारणीभूत

राज्यात कुपोषणामुळे बालमृत्यू होण्याची समस्या इतक्या वर्षांनंतरही कायम का आहे, दरवर्षी मृत्यू होत असतील तर योजनांचा काय उपयोग‌, अशा प्रश्नांची सरबत्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारवर केली.

त्याचवेळी आदिवासी नागरिकांसाठी असलेल्या अनेक कल्याणकारी योजना या कागदावरच राहत असल्याचे चित्र आहे. मृत्यू होत आहेत, हे विदारक वास्तव आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर वादविवाद व चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आदिवासी भागांतील चिमुकल्यांचा, स्तनदा माता व गर्भवतींचा कुपोषणामुळे मृत्यू होत असल्याच्या समस्येविषयी अनेक वर्षांपासून अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

करोना संकट काळात ही समस्या अधिक गंभीर झाली असल्याचे जनहित याचिकादार डॉ. राजेंद्र बर्मा व बंडू साने यांनी मागील महिन्यात निदर्शनास आणल्यानंतर खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली होती. तसेच यापुढे आणखी बालमृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनाच जबाबदार धरू, असा इशारा दिला होता. समस्येचे निराकरण होण्यासाठी आवश्यक तो उपाय हा शोधावाच लागेल, असे खडे बोलही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आतापर्यंतच्या उपायांची माहिती दिली. सरकारकडून गांभीर्याने उपाय सुरू असून, मागील काही वर्षांत बालमृत्यूंच्या संख्येत घटही झाली आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्याचवेळी मागील एक महिन्यात मेळघाटसह अन्य आदिवासी भागांमध्ये ४० मृत्यू झाले असून, २४ अर्भके मृतावस्थेतच जन्मले असल्याची माहिती बंडू साने यांनी दिली.

‘आदिवासी भागांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक केली असल्याचे सरकारकडून कागदांवर दाखवले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मोजकेच डॉक्टर रुग्णसेवेसाठी जातात. शिवाय बालकांचे मृत्यू कुपोषणामुळे होत असले, तरी मृत्यूची कारणे अतिसार व न्यूमोनिया असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते’, असे याचिकादार बर्मा यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील जे. टी. गिल्डा यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा ‘राज्य सरकार आदिवासी भागांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नेमणुका करत नाही, असे नाही. पण नेमणूक करूनही तज्ज्ञ डॉक्टर जायला तयारच होत नाहीत. त्यांना अधिक वेतन व प्रोत्साहनात्मक लाभ देण्याचेही उपाय सरकारने केले,’ असे कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले.

हे ही वाचा:

दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या दहशतवाद्यांत मुंबईतला जान मोहम्मद

प्रसिद्ध चित्रकार देविदास पेशवे यांचे निधन

‘जेट’ पुढील वर्षी हवेत झेपावणार

ओबीसींची नाराजी नको म्हणून निवडणुका लांबणीवर?

नेमणुका करूनही आदिवासी भागांत डॉक्टर जात नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाईची पावले उचला. त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना आणा. मात्र, या समस्येवर राज्य सरकारला उपाय शोधावाच लागेल असेही यावेळी सरकारला उच्च न्यायालयाने बजावले.