जम्मू–कश्मीरला राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की या विषयावर निर्णय घेताना जमिनीवरील वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अलीकडेच घडलेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत, अशा घटना गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे सांगितले आणि त्या लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
या खटल्यात केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की केंद्र सरकार जम्मू–कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे; मात्र सध्या तेथे काही विलक्षण परिस्थिती निर्माण झाल्या आहेत. त्यांनी आठवण करून दिली की निवडणुकांनंतर राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याचे आश्वासन आधीच देण्यात आले आहे; पण विद्यमान परिस्थितीत हा मुद्दा आत्ताच का उचलला जात आहे, हे स्पष्ट नाही.
हेही वाचा..
अमेरिकेने रशियावरील निर्बंधांत दिली तात्पुरती सवलत
दिल्लीतील भटकी कुत्री प्रकरण : आदेशावर स्थगिती देण्याचा निर्णय राखून ठेवला
“मुख्यमंत्र्यांनी मला न्याय दिला, अतिक अहमदसारख्या गुन्हेगाराचा अंत केला”
हिंदी चित्रपटांनी मांडला फाळणीचा वेदनादायी इतिहास
मेहता यांनी न्यायालयाकडे सरकारची अधिकृत भूमिका सादर करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा वेळ मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आग्रह मान्य करत प्रकरणाची पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनी घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने असेही सूचित केले की या विषयावर कोणताही निर्णय घेताना सुरक्षा आणि स्थैर्य यांना प्राधान्य दिले जाईल. जहूर अहमद भट आणि कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात होत असलेला सततचा विलंब हा जम्मू–कश्मीरमधील नागरिकांच्या अधिकारांवर गंभीर परिणाम करतो आणि संघराज्याच्या तत्त्वालाही धक्का पोहोचवतो. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की ठराविक वेळेत राज्याचा दर्जा परत न देणे हे संघराज्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, जे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.
याआधीच्या सुनावणीत एसजी मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की केंद्रीय गृहमंत्रालय कोणतीही विशिष्ट वेळमर्यादा सांगू शकत नाही आणि राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी “थोडा वेळ” लागेल. मे २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत सांगितले होते की “नोंदीत कोणतीही स्पष्ट चूक दिसत नाही” आणि हा मुद्दा खुल्या न्यायालयात ऐकण्यास नकार दिला होता.
