एसआयआर प्रक्रियेत अडथळा खपवून घेणार नाही!

निवडणूक प्रक्रियेतील विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) कामात कोणतेही अडथळे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा ठाम आणि आक्रमक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना दिला आहे. निवडणूक आयोग विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यातील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया ही घटनात्मक जबाबदारी आहे आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. एसआयआर ही मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून, तिच्या मार्गात अडथळे आणणे म्हणजे थेट लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हे ही वाचा:
गोवा विशेष: वाहन नोंदणीचे नियम कडक

भारतीय सेनेकडून नेपाळी सेनेला लष्करी उपयोगाची ५० वाहने

या प्रकरणात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी SIR प्रक्रियेवर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या काही सूचना स्पष्ट नाहीत, तसेच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि कामकाज पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मात्र न्यायालयाने या युक्तिवादांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “खऱ्या अडचणी असतील तर त्या आम्ही सोडवू, पण संपूर्ण प्रक्रियाच थांबवण्याचा किंवा खोळंबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालणार नाही,” असे स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट इशारा देत सांगितले की, एसआयआर प्रक्रियेत अडथळे आणले गेले, तर न्यायालय स्वतःहून कठोर पावले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. निवडणूक आयोगाचे काम सुरळीत पार पाडणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे आणि प्रशासकीय यंत्रणा सहकार्य करत नसेल, तर ते गंभीर मानले जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. लोकशाही टिकवायची असेल, तर मतदार यादी अचूक आणि वेळेत तयार होणे अत्यावश्यक आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.

निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, एसआयआर प्रक्रियेबाबत कोणताही लपवाछपवीचा उद्देश नाही. उलट, मतदार यादीत घुसखोरी, डुप्लिकेट नावे किंवा अपात्र नोंदी राहू नयेत, यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. काही ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने अडचणी येत असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.

अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेत, निवडणूक आयोगाच्या कामात कोणतेही अडथळे सहन न करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. ही सुनावणी केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नसून, देशभरातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा इशारा मानली जात आहे. लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालय सज्ज असून, एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.