कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांची ती याचिका फेटाळली, ज्याद्वारे त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. खरंतर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना ईडीकडून बजावण्यात आलेला समन्स रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ईडीची याचिका फेटाळून लावली आहे.
ही संपूर्ण प्रकरण मैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) कडून करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपाशी संबंधित आहे. ईडीने या प्रकरणात पार्वती यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते. मात्र पार्वती यांनी तो समन्स कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
हेही वाचा..
गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब !
‘पावसाळी अधिवेशन हा विजयाचा उत्सव’
सोमय्या म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक!
शीतपेयात मादक पदार्थ मिसळून बलात्कार; युवा काँग्रेस नेत्याला अटक!
त्यावर पार्वती यांनी युक्तीवाद केला की त्यांनी MUDA कडून मिळालेले सर्व १४ भूखंड स्वेच्छेने परत केले आहेत. याशिवाय त्यांच्याकडे ना कोणतीही बेकायदेशीर संपत्ती आहे आणि ना त्यांनी अशा कोणत्याही उत्पत्तीचा लाभ घेतला आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने समन्स रद्द केला. मात्र ईडीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत ईडीची याचिका फेटाळून लावली आहे. परिणामी पार्वती यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, MUDA घोटाळा सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा असल्याचे मानले जाते. या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. अहवालानुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांच्या भावाने — मल्लिकार्जुन — काही जमीन भेट स्वरूपात दिली होती. ही जमीन मैसूर जिल्ह्यातील कैसारे गावात होती. नंतर ती जमीन मैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाने (MUDA) अधिग्रहित केली. या बदल्यात पार्वती यांना विजयनगर भागात ३८,२२३ चौरस फूट भूखंड दिले गेले. आरोप असा आहे की कैसारे गावातील मूळ जमिनीच्या तुलनेत विजयनगर येथील भूखंडांचे बाजारमूल्य खूप जास्त आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आहेत.
