नीट (NEET) परीक्षेत पेपरफुटी आणि निकालातील वाढीव गुण प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवार, ११ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (NTA) नोटीस बजावली आहे. नीट परीक्षेप्रकारणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. परीक्षेची पवित्रता प्रभावित झाल्याचे म्हणत न्यायालयाने एनटीएला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी आता ८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील यापूर्वीच्या याचिकाही सोबतच विचारात घेतल्या आहेत.
नीट परीक्षा २०२४ च्या निकालात गडबड झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेत १ हजार ५६३ परीक्षार्थींना ग्रेस मार्क्स देण्याच्या प्रकारालाही आव्हान देण्यात आलं होतं. तसेच परीक्षा रद्द करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली होती. नीटच्या परीक्षेत एकूण 67 विद्यार्थ्यांनी टॉप केलं आहे. या परीक्षात गडबड झाल्याचा आरोप करत शेकडो विद्यार्थ्यांनी दिल्ली आणि महाराष्ट्रात जोरदार आंदोलन केलं होतं. ही परीक्षा रद्द करण्याची आणि या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली होती.
दुसरीकडे, एनटीएने परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची गडबड झाली नसल्याचं म्हटलं आहे. काही परीक्षा केंद्रावरील लॉस ऑफ टाइममुळे काही विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स देण्यात आले, असंही एनटीएने स्पष्ट केलं आहे. शिक्षण मंत्रालयाने १५०० हून अधिक परीक्षार्थींना ग्रेस मार्क्स देण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केल्याची माहितीही एनटीएने शनिवारीच दिली होती.
हे ही वाचा:
कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुडेपाला ठोकल्या बेड्या!
संजय राऊतांना पुळका, म्हणे नरेंद्र मोदींनी मुस्लीम मंत्री का नाही बनवला?
एस जयशंकर यांनी परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला; सीमा प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा निर्धार
राष्ट्रपती भवनात शपथविधीदरम्यान दिसलेला प्राणी बिबळ्या नव्हेचं!
दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे. तोपर्यंत ‘एनटीए’ने उत्तर दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगितीस नकार आजच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसला आहे, त्यामुळे एनटीएकडून उत्तर हवे आहे. तसेच समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
