सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिलेल्या आदेशात ‘उदयपूर फाइल्स’ या चित्रपटाच्या तातडीच्या सुनावणीस नकार दिला आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. हा चित्रपट उदयपूरमधील टेलर कन्हैयालाल तेली यांच्या हत्या प्रकरणावर आधारित आहे.
न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या दोन सदस्यीय अवकाश खंडपीठाने आरोपी मोहम्मद जावेद यांच्या याचिकेवर कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. मोहम्मद जावेद हा २०२२ मध्ये उदयपूरमध्ये घडलेल्या कन्हैयालाल हत्या प्रकरणातील एक आरोपी आहे.
“उन्हाळी सुट्टीनंतर संबंधित न्यायालयात याची विनंती करा (१४ जुलै, सोमवार रोजी). चित्रपट प्रदर्शनास परवानगी द्या,” असे खंडपीठाने सांगितले. याचिकेची तातडीने नोंदणी व सुनावणी करण्यासही कोर्टाने नकार दिला.
मोहम्मद जावेदने काल सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून न्यायालयीन कार्यवाही योग्य प्रकारे चालावी आणि ‘उदयपूर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर’ चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखावे, अशी मागणी केली होती. हा चित्रपट ११ जुलै २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
हे ही वाचा:
मैदानावरचा मराठा, जो भेदरला नाही, झुकलाही नाही!
“न्यूझीलंडला धक्का! फिन अॅलन त्रिकोणी मालिकेबाहेर
अभिनेत्री अरुणा यांच्या घरी ईडीचा छापा
चित्रपटाच्या ट्रेलरचे ४ जुलै रोजी प्रकाशन झाले, आणि तो ११ जुलै रोजी (शुक्रवारी) प्रदर्शित होणार आहे. जावेदच्या वकिलाने कोर्टात सांगितले की, चित्रपटात घटनांचा एकतर्फी दृष्टिकोन दाखवला जात असून, हे न्यायप्रक्रियेला गभीरपणे हानी पोहोचवू शकते. “ते फक्त सरकारी बाजू दाखवत आहेत,” असे वकिलाने नमूद केले. तसेच, मुकदमा पूर्ण होईपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन स्थगित ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
कन्हैयालाल तेली या उदयपूरमधील टेलरची जून २०२२ मध्ये मोहम्मद रियाज आणि मोहम्मद घोस यांच्याकडून क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती, असा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) ने केली असून, आरोपींवर अनलॉफल ऍक्टिव्हिटीज प्रिवेन्शन ॲक्ट (UAPA) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सद्य स्थितीत हा खटला जयपूरमधील विशेष NIA न्यायालयात सुरू आहे. हल्लेखोरांनी हल्ल्याचा व्हिडिओ शूट करून सोशल मीडियावर अपलोड केला होता.
जावेदने आपल्या याचिकेत सांगितले की, चित्रपटाचा ट्रेलर आणि प्रचारात्मक साहित्य धार्मिकदृष्ट्या भडकवणारे वाटते. “सध्याच्या टप्प्यावर असा चित्रपट प्रदर्शित करून, आरोपींना दोषी ठरवून दाखवणे व कथेला अंतिम सत्य म्हणून सादर करणे, हे चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेला गंभीरपणे बाधा आणू शकते,” असे त्याने नमूद केले.
