सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाऊंडेशनविरुद्धची हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळून लावली. सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. एस. कामराज यांनी याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांच्या दोन मुली, गीता आणि लता यांना कोईम्बतूर येथील ईशा फाऊंडेशनमध्ये बंदिवासात ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की दोन्ही महिला प्रमुख होत्या आणि त्यांनी सांगितले की त्या आश्रमात स्वेच्छेने आणि कोणत्याही जबरदस्तीशिवाय राहत होत्या. बेपत्ता असलेल्या किंवा बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश देणारी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली जाते.

हेही वाचा..

जम्मू-काश्मीरच्या शोपियानमध्ये दहशतवाद्यांकडून एका गैर-स्थानिकाची हत्या!

तोंडाला स्कार्फ बांधून सोफ्यावर धूळ खात बसलेल्या सिनवारला इस्रायलने ठोकले!

अदानींना १०८० एकर जागा दिल्याचा कॅबिनेट निर्णय आदित्य ठाकरेंनी दाखवावा

उत्तराखंडमध्ये डेहराडून एक्सप्रेस उलटवण्याचा कट; रेल्वे रुळावर आढळला १५ फुटांचा लोखंडी रॉड

न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे देखील नमूद केले की, ३ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार पोलिसांनी त्यांच्यासमोर स्थिती अहवाल सादर केला आहे. सुरुवातीला मद्रास उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेतून उद्भवलेल्या या कार्यवाहीच्या कक्षेचा विस्तार करणे सर्वोच्च न्यायालयासाठी अनावश्यक असल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण केले.

सुप्रीम कोर्टाने दोन मुलींची विधाने महत्त्वाची आहेत आणि त्या स्वेच्छेने आश्रमात राहात आहेत. आश्रमातून बाहेर पडण्यास मोकळ्या आहेत, इत्यादींची नोंद घेतली आणि म्हटले की, हेबियस कॉर्पसमध्ये पुढील निर्देशांची आवश्यकता नाही. सुप्रीम कोर्टाने असेही स्पष्ट केले आहे की हेबियस कॉर्पस कार्यवाही बंद केल्याने ईशा योग केंद्राने पूर्ण केलेल्या इतर कोणत्याही नियामक अनुपालनावर परिणाम होणार नाही. जेव्हा तुमच्याकडे संस्थेत महिला आणि अल्पवयीन मुले असतील तेव्हा अंतर्गत तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे.

तामिळनाडू पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमात बेकायदेशीर बंदिवासाच्या आरोपांना समर्थन देणारे कोणतेही पुरावे न मिळाल्याने हा आदेश आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबरच्या आदेशामुळे तपासाला चालना मिळाली, ज्यात दोन महिलांना कोइम्बतूरच्या थोंडामुथूर येथील आश्रमात त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ठेवले जात असल्याच्या दाव्याची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते.