सुप्रीम कोर्टाने सोमवार (१४ जुलै) रोजी ‘उदयपूर फाईल्स’ चित्रपटाच्या रिलीजवर दिल्ली हायकोर्टाने घातलेल्या बंदीविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीसाठी सहमती दर्शवली आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हायकोर्टाच्या निर्णयाला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. चित्रपट निर्माता अमित जानी यांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे ज्यामध्ये ‘उदयपूर फाईल्स’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. निर्मात्यांच्या वतीने वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी मागितली, आणि न्यायालयाने ती मान्य केली आहे.
निर्मात्यांचे वकील पुलकित अग्रवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही कोर्टाकडे मागणी केली आहे की हायकोर्टाच्या बंदी आदेशाला रद्द करण्यात यावे आणि चित्रपट रिलीजला परवानगी मिळावी.” प्रसिद्ध वकील गौरव भाटिया यांनीही निर्मात्यांच्या वतीने हे प्रकरण मांडले. कोर्टाने मौखिकरित्या सांगितले की, ही याचिका २–३ दिवसांत यादीत समाविष्ट केली जाईल. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “आमच्या याचिकेत सांगितले आहे की चित्रपटावरील बंदी उठवावी आणि त्याला प्रदर्शित होण्याची परवानगी द्यावी. आम्ही हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करतो, पण आम्ही तो निर्णय संविधानाच्या अनुच्छेद १३६ अंतर्गत आव्हान दिला आहे.”
हेही वाचा..
कांवड यात्रा : “भाविकांची सुविधा व सुरक्षा सर्वोपरि”
नर्स निमिषा प्रिया प्रकरणी आज सुनावणी
‘बोल बम’च्या जयघोषाने दुमदुमले देवघर
डायबेटीसवर ‘IER’ डाएटमुळे मिळू शकतो आराम
‘उदयपूर फाईल्स’ चित्रपट राजस्थानातील उदयपूर शहरात घडलेल्या कन्हैयालाल हत्या प्रकरणावर आधारित आहे. कन्हैयालाल हे एक टेलर (शिंपी) होते. २८ जून २०२२ रोजी, मोहम्मद रियाज अत्तारी आणि गौस मोहम्मद या दोन युवकांनी कन्हैयालाल यांची गळा चिरून हत्या केली होती. दोघांनी हा व्हिडीओ स्वतः शूट करून सोशल मीडियावर व्हायरलही केला होता. हा चित्रपट ११ जुलै रोजी रिलीज होणार होता, परंतु एक दिवस आधी, १० जुलै रोजी दिल्ली हायकोर्टाने तात्पुरती बंदी घालत केंद्र सरकारला सिनेमा कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत चित्रपटाची पुनर्रचना (रिव्ह्यू) करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश तीन याचिकांवर दिले गेले होते, ज्यामध्ये जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांची याचिका देखील समाविष्ट होती.
