दहावीच्या मूल्यांकन पद्धतीमध्ये सामील असलेल्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्यांना रेल्वेने प्रवास करण्यास राज्यात आता परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच आता शिक्षकांचे शाळेपर्यंत कसे पोहोचायचे हे कोडे आता सध्या सुटलेले आहे. ठाकरे सरकारला बऱ्याच मिन्नतवाऱ्या केल्यानंतर हा प्रश्न सुटला तरी १०व्या च्या मुलांचे मूल्यांकन मात्र लांबणार आहे.
११ जूनपासून सुरू झालेल्या मूल्यांकन कामांची अंमलबजावणी करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाचा तपशील आता शाळांकडून मागविण्यात आला आहे. अशा लोकांची माहिती गोळा करण्यासाठी मुंबईचे उपसंचालक (शिक्षण) हे समन्वयक अधिकारी असतील. आता अशा शिक्षकांना आणि कर्मचारी वर्गाला लेव्हल २ चे पास पाठवले जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
लोकल सर्वसामान्यांसाठी बंद असल्यामुळे शिक्षकांना तिकीट नाकारण्यात आले. शिक्षकांनी मजल दरमजल करत कायद्याला झुगारून देत लोकलने प्रवास करण्यास सुरुवात केली. मूल्यांकन करायचे तर शाळेपर्यंत पोहोचणे हे शिक्षकांसाठी गरजेचे होते. त्यामुळेच शिक्षकांनी कायदा हातात घेत सरकारची झोप उडवली. अंतर्गत मूल्यमापनासाठी शिक्षकांना सोमवारपासून शाळेत हजर राहायचे होते. लोकल तिकीट नाकारल्याने काही शिक्षक तिथूनच घरी परतले. तर काही शिक्षकांनी आणि मुख्याध्यापकांनी पदरचे ८०० ते १००० रुपये खर्च करून शाळा गाठली. तर काही शिक्षक लोकलने प्रवास करून दंड भरून शाळेपर्यंत पोहचले होते.
हे ही वाचा:
बेल्जियमने केला डेन्मार्कचा पराभव, मॅसेडोनिया समोर युक्रेन भारी
आज दुपारी ३ वाजल्यापासून जगज्जेतेपदाचा लढा सुरु
वाझेला शंभर कोटीचे टार्गेट, प्रदीप शर्माला कितीचे?
सर्वप्रथम या मुद्द्याला वाचा फोडणारे शिक्षक डेमोक्रॅटिक फोरमचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या म्हणाले की, “राज्याने जाहीर केलेल्या वेळेमध्ये म्हणजेच २० जूनपर्यंत शिक्षक मूल्यांकन मूल्यांकन पूर्ण करू शकणार नाहीत.”
पालघर, वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई येथील शिक्षक मूल्यांकनासाठी शाळेत पोहोचू शकले नाहीत. राज्यामध्ये शालेय शिक्षकांची ५० टक्के आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १०० टक्के शिक्षकांची उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला होता.
