संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने १३८ वर्षे जुने भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमासहित तीन कायद्यांची जागा घेणारे दूरसंचार विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सरकारला राष्ट्रीय हितासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणताही देश किंवा व्यक्तीच्या टेलिकॉम सेवेशी जोडलेली उपकरणे बंद किंवा त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार असेल. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मोबाइलसेवा आणि नेटवर्कवर प्रतिबंध घालता येऊ शकतील.
या विधेयकानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्रांच्या मैत्रिपूर्ण संबंधांच्या हिताविरोधात काम करणे, अवैध फोन टॅपिंग, अनधिकृत डेटा स्थानांतरण अथवा दूरसंचार नेटवर्कवर पोहोचण्याच्या प्रयत्न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अथवा दोन कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. केंद्र सरकार अशा व्यक्तीची दूरसंचार सेवा बंदही करू शकते. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाला बसपचे खासदार रितेश पांडे यांनी विरोध केला आहे. हे विधेयक घटनाविरोधी असून यावर सखोल चर्चा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर वैष्णव यांनी चर्चेदरम्यान सर्व शंकांची उत्तरे दिली जातील, असे सांगितले.
नवे विधेयक भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम १८८५, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी अधिनियम १९३३ आणि टेलिग्राफ तार (बेकायदा नियंत्रण) अधिनियम १९५०ची जागा घेईल.
लायसन्सवादाचा तत्काळ निपटारा
लायसन्सशी संबंधित अटी-शर्तींच्या उल्लंघनाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र विभाग असेल. याच्याशी संबंधित अधिकारी चौकशी करून आदेश जाहीर करू शकेल,
जाहिरातीसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक
विधेयकानुसार, कंपन्यांना प्रचार-जाहिरातींच्या प्रसारासाठी वापरकर्त्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. अधिक मूल्याच्या वसुलीसाठी ट्राय योग्य किंमत निश्चित करेल. तसेच, चौकशीसह कारवाईही करेल.
दूरसंचार सेवेच्या परिभाषेतून ओटीटी बाहेर
ओव्हर द टॉप (ओटीटी) अथवा इंटरनेटआधारित कॉलिंग आणि मॅसेजिंग सेवेला दूरसंचारच्या परिभाषेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअप आणि टेलिग्रॅमसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
स्पेक्ट्रम वाटपाचा प्रस्ताव
या विधेयकानुसार, दूरसंचार कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे नियम सुलभ होतील. या माध्यमातून उपग्रह सेवांसाठीही नवे नियम आणले जातील. त्यामध्ये उपग्रह स्पेक्ट्रमच्या वितरणासाठी लिलाव न करता वेगळे पर्याय उपलब्ध करण्याची सोय आहे. कोणत्या प्रशासकीय पद्धतीनुसार, स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल, हे यात नमूद केले आहे.
प्रतिबंधित असल्यावरच वृत्ताच्या प्रसारणावर बंदी
हे ही वाचा:
सोन्या- चांदीने, अनमोल रत्नांनी सजल्या रामलल्लाच्या पादुका!
कथुआतील निरपराध हिंदूंवरील अत्याचाराचा पुस्तकातून पर्दाफाश
स्वर्वेद महामंदिर हे भारताच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक सामर्थ्याचे आधुनिक प्रतीक
लखनौच्या प्राणीसंग्रहालयातील पाणघोड्याचा क्लिनरवर हल्ला, क्लिनरचा जागीच मृत्यू!
केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांनी लागू केलेल्या वृत्त संदेशांवर तोपर्यंत निर्बंध लादले जाणार नाहीत, जोपर्यंत त्यांचे प्रसारण सार्वजनिक आपत्ती, सार्वजनिक नियमांच्या अंतर्गत प्रतिबंधित केलेले नसतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
