राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्धतेसाठी केलेल्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांकडून शुक्रवार, १६ फेब्रुवारी रोजी स्वीकारला. यावर मंत्रिमंडळात आणि नंतर विशेष अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
मागासवर्गीय आयोगाचा हा अहवाल आता मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल. त्यामध्ये चर्चा करुन शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारीला होईल. त्यात चर्चा होईल. या कामात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त या सगळ्यांची टीम काम करत होती. जवळपास २.२५ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांच सर्वेक्षण यात करण्यात आलं. ज्या पद्धतीने काम झालं आहे, त्यामुळे शासनाला विश्वास आहे मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक मागसलेपणावर टिकणार कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण मिळेल. ओबीसीला कोणतही धक्का न लावता इतर समजावर अन्याय न करता टिकणार कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण देता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
कुठल्याही समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची सरकारची भूमिका नाही. इतर समाजावर अन्याय करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका नाही. सर्व समाजाला न्याय देणार आहोत. मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहे. यामुळे पुन्हा आंदोलनाची गरज नव्हती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यामुळे सुरू केलेले आंदोनल मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना केले.
हे ही वाचा:
रोहित, जाडेजाच्या शतकांमुळे भारताची दमदार सुरुवात
हवामानाचा अचूक अंदाज मिळणार; इस्रोकडून अत्याधुनिक उपग्रहाचे प्रक्षेपण
अराजकाचा नवा डाव; किसान आंदोलन ०.२
‘महाभारत’चे नितीश भारद्वाज यांचा पत्नीकडून मानसिक छळ!
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्विकारल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आयोगाने रात्रंदिवस काम केले, यासाठी साडेतीन ते चार लाख लोकांनी अहोरात्र काम केल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
