२०१४ पूर्वी, भारत- चीन सीमा सुविधांच्या विकासासाठी दरवर्षी सरासरी ४ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात होते, तर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाअंतर्गत गेल्या ९ वर्षांत हा खर्च दरवर्षी सरासरी १२ हजार ३४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून येत्या वर्षभरात सीमा भागातील संपर्क नसलेली १६८ गावे रस्ते, वीज, दूरसंचार आणि आरोग्य सेवांनी जोडली जातील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
उत्तराखंडमधील डेहराडून येथे भारत तिबेट सीमा पोलीस (आयटीबीपी) दलाच्या ६२ व्या स्थापना दिन कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी दुर्गम भागात मोदी सरकार कशा सुविधा पुरवत आहे याबद्दल देखील भाष्य केले. दुर्गम भागांतील आणि उंचावरील सीमा निरिक्षण ठाण्यांवर भाजीपाला, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याची संकल्पना पंतप्रधान मोदींनी सर्वांसमोर ठेवली होती, असे शाह म्हणाले. हे साध्य करण्याच्या दिशेने १५ किलो औषधे आणि भाजीपाला घेऊन आज पहिला ड्रोन दुर्गम भागात पोहचला आहे, ही एक मोठी सुरुवात आहे. येथे सुरू झालेली ड्रोन सेवा केवळ आपल्या हिमवीरांसाठीच नाही तर सीमावर्ती गावातील लोकांसाठीही लाभदायी ठरेल.
ते म्हणाले की, “नुकतेच स्वातंत्र्याचे अमृत वर्ष संपले असून १५ ऑगस्ट २०४७ पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात आपण सर्वांनी निश्चय करायचा आहे की, भारत जगातील प्रत्येक क्षेत्रात सर्वप्रथम असला पाहिजे.” शाह म्हणाले की, २०४७ पर्यंत आपल्याला भारताला प्रत्येक क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करणारा देश बनवायचा आहे.
स्वयं शाश्वत ऊर्जा इमारत (सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग SSEB) अत्यंत खास आहे. कारण १७ हजार फूट उंचीवर बांधलेली ही इमारत वाळवंटातील थंडीत आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक असेल. ही वास्तू म्हणजे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून हिमवीरांना दिलेली एक अनोखी दिवाळी भेट आहे, असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
अवघ्या २४व्या वर्षी अफगाणिस्तानचा क्रिकेटपटू झाला निवृत्त
कंत्राटी कामगारांना दिवाळी भेट; ५८० सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा आदेश
“एअर ऍम्ब्युलन्स टेक ऑफ झाली नसती तर आयुष्याचं विमान लँड झालं नसतं”
यवतमाळ जिल्ह्यात सीतामंदिराचा जीर्णोद्धार
अमित शहा म्हणाले की, भारत तिबेट सीमा पोलिस (ITBP) शौर्य, दृढनिश्चय आणि कर्तव्यनिष्ठेसाठी ओळखले जातात. ते म्हणाले की, भारताच्या जमिनीच्या सीमा ७ देशांसोबत जोडलेल्या आहेत आणि हिमालयाच्या प्रदेशातील सीमांच्या रक्षणाची जबाबदारी आयटीबीपीकडे देण्यात आली आहे.
