यमनमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या केरळच्या नर्स निमिषा प्रिया हिला वाचवण्यासाठी भारत सरकार फारसं काही करू शकत नाही, असं स्पष्ट विधान केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केलं आहे. देशाचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, “या प्रकरणात सरकारने शक्य तितकी पावले उचलली आहेत, पण यापुढे फारसे पर्याय उरलेले नाहीत. यमन हे इतर कोणत्याही देशासारखे नाही. तिथे ‘ब्लड मनी’ ही एक पूर्णतः खासगी गोष्ट आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “भारत सरकारने ज्या मर्यादेत जाऊ शकतो, तिथपर्यंत आम्ही पोहोचलो आहोत. यमनची परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे आणि आम्ही हे प्रकरण अधिक अवघड होऊ नये म्हणून सार्वजनिक पातळीवर बोलणे टाळत आहोत. आमचे प्रयत्न खाजगी मार्गाने, काही शेख आणि प्रभावशाली लोकांच्या माध्यमातून सुरू आहेत. अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी स्पष्ट केले की सरकारने यमनी अधिकाऱ्यांना मृत्युदंड थांबवण्याची विनंती केली होती, पण त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यांनी सांगितले की, “अनौपचारिक माहिती मिळाली होती की फाशीला थोडा विलंब लागू शकतो, पण हे प्रत्यक्षात होईल की नाही, याबाबत शाश्वती नाही.”
हेही वाचा..
अरेरे… पाकिस्तानमध्ये नालेही साफ नाहीत
म्हणून भारतीय युवक ग्लोबल नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू इच्छितात
घुसखोरांना वैध मतदार मानणे चुकीचे
‘शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू नये’
न्यायमूर्ती नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ ‘सेव्ह निमिषा प्रिया अॅक्शन कौन्सिल’ या संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या याचिकेत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कूटनीतिक पातळीवर हस्तक्षेप करून फाशी थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण?
निमिषा प्रिया हिला एका यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहद याच्या हत्येच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. ती गेल्या तीन वर्षांपासून यमनमध्ये तुरुंगात आहे. शरिया कायद्यानुसार ‘दिया’ (ब्लड मनी) देऊन मृत्युदंडाची शिक्षा माफ होऊ शकते. निमिषाच्या आई प्रेमा कुमारी (५७) यांनी पीडित कुटुंबाला पैसे देण्यासाठी सना (यमनची राजधानी) येथे जाऊन प्रयत्न केले आहेत. त्यांना यमनमधील एनआरआय कार्यकर्त्यांच्या ‘सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिल’ या संस्थेचा पाठिंबा आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, यमनी राष्ट्राध्यक्ष राशद अल-अलीमी यांच्या आदेशानंतर, बुधवारी (१७ जुलै) निमिषा प्रिया यांना फाशी दिली जाऊ शकते. सुप्रीम कोर्टाने यावर १८ जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे आणि केंद्र सरकारला नवीन स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करून निमिषा प्रिया हिला वाचवण्याची विनंती केली आहे.
