23 C
Mumbai
Thursday, January 29, 2026
घरविशेषकोरोनामुळे आई बाप गेले; 'या' विद्यार्थ्यांना सरकार देणार मदतीचा हात

कोरोनामुळे आई बाप गेले; ‘या’ विद्यार्थ्यांना सरकार देणार मदतीचा हात

कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी विधानसभेत केली

Google News Follow

Related

शिंदे -फडणवीस सरकारने एक स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्या कुटुंबीयांचा कोरोना महामारीत मृत्यू झाला अशा वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची फी राज्य सरकार जमा करणार आहे. सोमवारी राज्याच्या उच्च व तंत्रज्ञान शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.

पाटील म्हणाले की, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, ज्यांनी कोविड १९ मुळे आपले पालक गमावले आहेत. त्यांच्या फीचा खर्च राज्य सरकार स्वतः उचलणार आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक मुले अनाथ झाली आहेत. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी भरमसाठ फी भरावी लागते.

हे ही वाचा:

एम्स आता ओळखले जाणार ‘या’ नावाने

इकबाल कासकरच्या बॉडीगार्डला मारणाऱ्या फरार आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या

“उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी महाराजांसारखा तह करायला हवा होता”

सिसोदियांसह १३ जणांविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी

कोरोनामुळे १,४५० मुले अनाथ

कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना बालकल्याण निधीअंतर्गत देण्यात येणारी ११०० रुपयांची रक्कम पाच हजार रुपये करण्यात यावी आणि त्यांच्या शिक्षणाची खात्री व्हावी, यासाठी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोरोनामुळे राज्यभरात सुमारे 1१,४५० मुले अनाथ झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या सर्व बालकांना आणि प्रौढ तरुणांना बाल न्याय अधिनियम २०१५ अंतर्गत शिक्षणाची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही द्यावेत.

योजनेची रक्कम पाच हजार करावी

अनाथ मुलांच्या ओळखीशी संबंधित कागदपत्रेही सरकारकडे सुरक्षित ठेवण्यास सांगावीत. याशिवाय अनाथ मुलांना ओळखपत्र दिल्यास त्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी ते प्रभावी ठरेल. लहान मुलांसाठी करण्यात आलेली हेल्पलाइन १०९८ ही जिल्हास्तरावरील महिला व बालकल्याण विभागाशी जोडण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारने अनाथ मुलांची ओळख पटवण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन केला आहे. परंतु अशा मुलांची नुसती ओळख करून देणे पुरेसे नाही. सरकारने मुलांचे शिक्षण आणि संगोपनाशी संबंधित योजनेची रक्कम पाच हजार रुपये करावी असेही म्हटले आहे.

National Stock Exchange
spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

News Danka Samarpan Parv
Star Housing Finance Limited

आम्हाला follow करा

113,459चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
288,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा