आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आसाममध्ये आता मुस्लिमांना लग्न आणि घटस्फोटाची सरकार दरबारी नोंदणी करावी लागणार आहे. आसाममधील सरकार मुस्लिमांच्या विवाह आणि घटस्फोटांच्या अनिवार्य सरकारी नोंदणीसाठी विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात एक विधेयक मांडणार आहे. मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना याबाबत माहिती दिली आहे.
हिमंता सरमा म्हणाले की, गुरुवारपासून म्हणजेच आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सरकार आसाम मुस्लिम विवाह अनिवार्य नोंदणी आणि घटस्फोट विधेयक, २०२४ सादर करणार आहे. पूर्वी, मुस्लिम विवाहांची नोंदणी काझींद्वारे केली जात होती. परंतु, या नवीन विधेयकामुळे हे सुनिश्चित होईल की, समाजात होणारे सर्व विवाह सरकारकडे नोंदणीकृत असतील. मुख्यमंत्री सरमा यांनी दावा केला आहे की, यापूर्वी अल्पवयीन मुलांचे विवाह देखील काझींनी नोंदणीकृत केले होते. पण, या प्रस्तावित विधेयकामुळे अशा घटनांवर बंदी येईल. आता अल्पवयीन मुलांच्या विवाहाची नोंदणी होणार नाही. बालविवाहाची वाईट प्रथा संपवायची असून उपनिबंधक कार्यालयात विवाह नोंदणी केली जाईल.
हिमंता सरमा म्हणाले की, विवाह समारंभात मुस्लिमांनी पाळल्या जाणाऱ्या विधींवर कोणतेही बंधन लावण्यात आलेले नाही, परंतु काझींच्या नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा आणि १९३५ चे नियम रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती, यामध्ये विशेष परिस्थितीत अल्पवयीन विवाहास परवानगी होती.
हे ही वाचा :
“गर्व आहे की संपूर्ण जग भारताचा विश्वबंधु म्हणून आदर करतंय”
बदलापूर अत्याचार प्रकरण: संतप्त ग्रामस्थांकडून अक्षय शिंदेच्या घराची तोडफोड
आंध्र प्रदेशमधील फार्मा कंपनीत स्फोट; मृतांच्या नातेवाईकांना केंद्राकडून २ लाखांची मदत
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे बॅनर आंदोलनात कसे काय झळकले?
दरम्यान, विरोधकांनी या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. एआययूडीएफचे नेते रफिकुल इस्लाम म्हणाले की, “अस्तित्वात असलेला मुस्लिम विवाह कायदा पूर्णपणे कार्यान्वित आहे, मुख्यमंत्र्यांना फक्त हिंदू-मुस्लिम राजकारण करायचे आहे. मुस्लिमांना टार्गेट करण्याऐवजी त्यांनी मुस्लिमांच्या हितासाठी काम केले पाहिजे. विधानसभेत अध्यादेश किंवा विधेयक आणल्यास आम्ही आंदोलन करू.”
