पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने धार्मिक अल्पसंख्यांकांवर वाढत असलेल्या हिंसेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. स्थानिक माध्यमांच्या अहवालानुसार, आयोगाने अहमदिया समुदायाच्या लोकांची टार्गेट किलिंग, पंजाब आणि सिंध प्रांतातील हिंदू व ख्रिश्चन मुलींचे जबरदस्ती धर्मांतरण, तसेच लहान वयात विवाहाच्या घटनाही उजागर केल्या आहेत. मानवाधिकार आयोगाने मंगळवारी आयोजित सेमिनारमध्ये “रस्त्यावर भीती: २०२४-२५ मध्ये धर्म किंवा विश्वासाची स्वतंत्रता” ही रिपोर्ट जाहीर केली. या रिपोर्टमध्ये पाकिस्तानमधील धार्मिक स्वतंत्रता आणि अल्पसंख्यांक अधिकारांसाठी गेल्या वर्षातील स्थिती खूप चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.
रिपोर्टनुसार, अल्पसंख्यांकांविरुद्ध हिंसा वाढली आहे. अहमदिया समुदायाच्या लोकांची टार्गेट किलिंग झाली आहे. एका घटनेत पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या शहरातील एका व्यस्त बाजारात भारी पोलीस असतानाही, व्यक्तीवर लोकांनी हल्ला करून ठार केले. पूजा स्थळे काही प्रमाणात किंवा पूर्णपणे कायदा अंमलबजावणी संस्था द्वारे तोडण्यात आली, जरी काही ठिकाणी उच्च न्यायालयाचे संरक्षण होते.
हेही वाचा..
श्रेयस अय्यरला संधी द्यायला हवी होती!
ईराणहून परतणाऱ्या ६४ स्थलांतरितांचा अपघातात मृत्यू
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याप्रकरणी राजस्थानमधून आणखी एकाला अटक!
“हरमनप्रीतच्या धडाक्यात भारताची हॉकी सेना सज्ज!”
देशभरातील स्मशानभूमींचा अपमान देखील अनेक ठिकाणी नोंदवला गेला. रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, ख्रिश्चन आणि हिंदू अल्पसंख्यांक कार्यकर्त्यांनी पंजाब आणि सिंध मध्ये तरुण मुलींचे जबरदस्ती धर्मांतरण वारंवार उचलले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मुलींना अपहरण केले गेले किंवा घर सोडण्यासाठी फसवले, आणि त्यांची वयमर्यादा १८ वर्षांखाली होती, जी फेडरल आणि प्रांतीय विवाहाच्या किमान वयानुसार उल्लंघन आहे.
काही प्रकरणांमध्ये मुलींना अपहरणानंतर इस्लाममध्ये धर्मांतर करून विवाहासाठी बाध्य केले गेले, हा स्पष्ट पॅटर्न आहे. २०२४-२५ दरम्यान गैर-मुस्लिम अल्पवयीन मुलींच्या गायब होण्याच्या आणि काही दिवसांनी इस्लाममध्ये परिवर्तित होऊन मुस्लिम पुरुषांशी विवाहाच्या घटना सतत समोर आल्या. सिंधमध्ये हिंदू (ज्यांचे प्रमाण प्रांतातील ८.८ %) आणि पंजाबमध्ये ख्रिश्चन (१.९ %) यांनी या मुद्द्याचे वारंवार उल्लेख केले.
रिपोर्टमध्ये द्वेषात्मक भाषणात वाढ झाल्याचेही सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टच्या मुख्य न्यायाधीशांना एका अहमदिया व्यक्तीस जामिन देण्यावर मृत्यूची धमकी देण्यात आली. एका निर्वाचित सेनेटरला अल्पसंख्यांकांसाठी बोलल्याबद्दल सार्वजनिकपणे अपमानित केले गेले आणि काही दक्षिणपंथी सोशल मीडिया चॅनेल्सने त्यांच्या देशभक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले. एचआरसीपीने देशातील बार असोसिएशन्सच्या कट्टरपंथी धार्मिक गटांसोबतच्या गठजोडीबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यानुसार, हे कायदेशीर व्यावसायिक स्वातंत्र्यासाठी धोका आहे. तसेच, अनेक युवकांना ईशनिंदा प्रकरणात फसवणे आणि त्यांच्याकडून जबरदस्त उगाही करण्यामध्ये राज्य संस्थांचा सहभाग असल्याचेही म्हटले आहे. एचआरसीपीने आपली मागील शिफारस पुन्हा केली असून पाकिस्तान सरकारकडे अल्पसंख्यांकांसाठी स्वतंत्र वैधानिक राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, ज्यात सर्व धार्मिक समुदायांचे समप्रमाण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जावे.
