उबाठाचे नेते संजय राऊत यांचे विधान ही केवळ राजकीय स्टंटबाजी आहे. ७५ वर्षे वयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांनी राजकारण सोडावे, असा कोणताही नियम नाही किंवा असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. भाजपच्या कोणत्याही अधिकृत धोरणातही असे म्हटलेले नाही, असे भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवृत्तीवर उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यावर चंद्रशेखर बावनकुळे जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, भारतीय संविधानातही असा कोणताही ठराव किंवा नियम नाही. भाजपचे नेते आदरणीय अटलबिहारी वाजपेयी वयाच्या ७९ वर्षांपर्यंत पंतप्रधान होते. तर मोरारजी देसाई (८३ वर्षे) आणि डॉ. मनमोहन सिंग तर वयाच्या ८१ वर्षांपर्यंत पंतप्रधान होते. पण मानसिक संतुलन बिघडल्याने भाजप द्वेषाची कावीळ झालेल्या राऊतांना हे आठवणार नाही.
भारतीय लोकशाहीत पंतप्रधानांनी कधी निवृत्त व्हायचे, हे संजय राऊत यांच्यासारख्या सकाळच्या भोंग्यावर ठरत नाही, तर निवडणुकीतील जनादेशावर आणि लोकांच्या आशीर्वादावर ठरते. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा कार्यकाळ या देशातील जनता ठरवते, संजय राऊत किंवा विरोधकांना तो अधिकार नाही. २०४७ पर्यंत विकसित भारत करण्याचा संकल्प पंतप्रधान मोदीजींनी केला आहे. हा संकल्प त्यांच्याच नेतृत्वात पूर्ण केला जाईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
हे ही वाचा :
धर्मांतरण करणारा पाद्री बजिंदरसिंग तुरुंगात आयुष्य काढणार!
बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस यांच्या मनात काळेबेरे
वक्फ विधेयक सादर करण्यास राहिले अवघे काही तास!
चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या प्रेमात
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवृत्तीवरून संजय राऊत म्हणाले, ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सत्तेच्या पदावर कोणीही राहू नये, हा नियम स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशींसह अनेक प्रमुख नेत्यांना तो नियम लागू केला गेला. या नियमांच्या पलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत का?, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. १७ सप्टेंबरला पंतप्रधान मोदी ७५ वर्षे पूर्ण करत आहेत. त्यांच्या नियमाप्रमाणे त्यांना निवृत्त व्हावे लागतंय, असे संजय राऊत म्हणाले.
उबाठाचे नेते संजय राऊत यांचे विधान ही केवळ राजकीय स्टंटबाजी आहे. 75 वर्षे वयानंतर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांनी राजकारण सोडावे, असा कोणताही नियम नाही किंवा असा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. भाजपच्या कोणत्याही अधिकृत धोरणातही असे म्हटलेले नाही.
भारतीय संविधानातही असा…
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) April 1, 2025
