मोदी सरकराने २०१६ साली देशभरात नोटबंदी केली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, हा मुद्दा केवळ अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं न्यायालायने म्हटले आहे.
पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने अध्यक्ष एस ए नझीर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. एस ए नझीर म्हणाले, यापूर्वी हा मुद्दा संविधानिक खंडपीठापुढे आला होता. त्यामुळे या खंडपीठाचे हे कर्तव्य आहे की त्यावर उत्तर द्यावे. न्यायालयाने युक्तिवादादरम्यान अटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी म्हटलं की, नोटबंदीच्या कायद्याला जोपर्यंत योग्य परिप्रेक्ष्यातून आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत या मुद्द्यावर चौकशी करता येणार नाही.
हे ही वाचा:
मनसे चित्रपट सेनेच्या नेत्यांना मुंबई पोलिसांची नोटीस
रामलीला सुरू असताना शंकराच्या भूमिकेतील कलाकाराचा रंगमंचावरच मृत्यू
… म्हणून रशियाकडून ‘मेटा’ दहशतवादी आणि कट्टरपंथी संघटना म्हणून घोषित
इराणमधील महसा अमिनी प्रकरण जगासमोर आणणाऱ्या महिला पत्रकाराला अटक
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. घटनापीठासमोर कोणताही मुद्दा उपस्थित झाला की उत्तर देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ९ नोव्हेंबरला होणार आहे. न्यायमूर्ती एसए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, नोटबंदी कायदा सन १९७८ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.
