भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख जेपी नड्डा यांनी बुधवारी (३० जुलै) काँग्रेस पक्षावर टीका केली आणि गेल्या काही वर्षांत शेकडो नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना यूपीए सरकारने कसा प्रतिसाद दिला याची आठवण करून दिली. राज्यसभेत ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेदरम्यान, नड्डा म्हणाले: “वो गोलियों से भूनते रहे, हम बिरयानी खिलाने चले गए” (ते आमच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव करत राहिले आणि आम्ही त्यांना बिर्याणी खायला घालायला गेलो.)
२२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबद्दल सरकारवर टीका करणाऱ्या काँग्रेसवर टीका करताना नड्डा म्हणाले की, “पहलगामवर प्रश्न विचारणाऱ्यांनी प्रथम त्यांनी दहशतवादाशी कसा व्यवहार केला याचा विचार करावा”. “मी काही उदाहरणे सांगतो, २८ जुलै २००५ रोजी हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामीने श्रमजीवी एक्सप्रेसमध्ये बॉम्बस्फोट केला, त्यात १४ जणांचा मृत्यू झाला, ६२ जण जखमी झाले. कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
२००५ मध्ये दिवाळीच्या अगदी आधी दिल्लीत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात ६७ जणांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक जण जखमी झाले. कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. मार्च २००६ मध्ये हरकत-उल-जिहादने वाराणसीच्या संकटमोचन मंदिर आणि रेल्वे स्टेशनला लक्ष्य केले, २८ जणांचा मृत्यू, १०१ जण जखमी झाले. कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही,” असे नड्डा यांनी राज्यसभेत सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, “इंडियन मुजाहिदीन आणि लष्कर-ए-तैयबा यांनी संयुक्तपणे मुंबईतील ट्रेन बॉम्बस्फोट घडवले. त्यात दोनशे नऊ लोक मारले गेले आणि ७०० हून अधिक जखमी झाले. प्रत्युत्तर म्हणून, संयुक्त दहशतवादविरोधी यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. त्याची पहिली बैठक दोन महिन्यांनंतर झाली, तर दुसरी बैठक सात महिन्यांनंतर झाली. परंतु कधीही ठोस कारवाई झाली नाही.” नड्डा म्हणाले की, युपीएच्या काळात सैन्य, पोलिस आणि सुरक्षा संस्था जशा होत्या तशाच राहिल्या आहेत, परंतु राजकीय नेतृत्व आणि राजकीय इच्छाशक्ती बदलली आहे, ते “अत्यंत महत्त्वाचे” असल्याचे त्यांनी म्हटले.
“राजकीय नेतृत्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण राजकीय नेतृत्वच सैन्याला आदेश देते. म्हणूनच जबाबदार सरकार, संवेदनशील सरकार आणि परिस्थितीच्या गरजांनुसार प्रतिसाद देणारे सरकार यात स्पष्ट फरक आहे. असेही एक प्रकारचे सरकार आहे जे प्रतिक्रियाशील नसते आणि त्यामुळेच सर्व फरक पडतो,” असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा :
राष्ट्रीय महिला आयोग व आरपीएफ यांच्यात सामंजस्य करार
‘मला थोडी शांती मिळाली’: पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय सैन्याचे आभार!
IPO Update: GNG इलेक्ट्रॉनिक्सची जोरदार एंट्री, लिस्टिंगनंतर विक्रीचा दबाव
ठाण्यातून हटवले जाणार बेकायदेशीर लाउडस्पीकर
ते पुढे म्हणाले, सरकार बदलल्यानंतर, स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच असे घडले आहे की पंतप्रधानांनी सार्वजनिकरित्या जाहीर केले की दहशतवादी हल्ल्यांमागील लोकांना सोडले जाणार नाही. “१९४७ नंतर पहिल्यांदाच, एका पंतप्रधानाने सार्वजनिकरित्या जाहीर केले की उरी दहशतवादी हल्ल्यातील दोषींना सोडले जाणार नाही. आणि तीन दिवसांत, सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आले, ज्यात सीमेपलीकडे दहशतवादी लाँचपॅड नष्ट करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही पंतप्रधानांनी अशी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. ही पंतप्रधान मोदींची राजकीय इच्छाशक्ती आहे,” असे नड्डा म्हणाले.
