अमेरिकेने भारतावर आयात शुल्क (टॅरिफ) वाढवून ५० टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. या निर्णयावर केंद्रातील सत्तारूढ एनडीए नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपचे खासदार दिनेश शर्मा यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “हा युवा भारत आहे, जो कोणासमोरही झुकत नाही.” त्यांनी असेही सांगितले की, भारत इतर देशांशी कुठलाही समझोता करताना आपल्या शेतकरी व दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचा विचार करूनच निर्णय घेतो. दिनेश शर्मा यांनी आयएएनएस शी बोलताना सांगितले, “नवीन भारत कोणत्याही देशाशी संबंध बिघडवत नाही, पण तो आपल्या स्वार्थांशी तडजोड करत नाही. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काम केले आहे. नक्कीच, शेतकरी व डेअरी क्षेत्राच्या हितासाठीच इतर देशांशी समझोते होतील.
अमेरिकन टॅरिफमुळे भारतावर काय परिणाम होईल, याबाबत ते म्हणाले, “टॅरिफचा नेमका परिणाम काय होईल, हे भविष्यात ठरेल. पण भारतावर कोणताही दबाव काम करणार नाही. पंतप्रधान मोदी अशा दबावांना निष्प्रभ ठरवतात.” त्यांनी दावा केला की, “जे देश टॅरिफ वाढवण्याची भाषा करतात, त्यांचा भारतातून होणारा निर्यात व्यवहार फार कमी आहे. भाजप खासदार शशांक मणि त्रिपाठी यांनी देखील अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणाले, “कोणताही देश दुसऱ्या देशावर फक्त तिसऱ्या देशाशी असलेल्या संबंधांमुळे टॅरिफ लादतो, हे चुकीचे आहे.
हेही वाचा…
राहुल गांधी यांचा ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर प्रश्न उपस्थित करणे दुर्दैवी
उपराष्ट्रपती निवडणुक : अधिसूचना जारी
ही गोडी मेमरीच नव्हे तर इम्युनिटीही वाढवते…
जम्मू-काश्मीर: सीआरपीएफ जवानांचे वाहन दरीत कोसळले, दोन जवान हुतात्मा!
त्यांनी ठाम शब्दांत म्हटले की, “आपण कोणत्याही देशाला दंडात्मक वागणूक देऊ शकत नाही. भारत ही जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आपल्यालाही आत्मसन्मान आहे.” तथापि, त्यांनी नमूद केले की, “डोनाल्ड ट्रंप यांनी २१ दिवसांची मुदत दिली आहे. विश्वास आहे की ते २५ टक्के टॅरिफ वाढीचा निर्णय मागे घेतील.” त्याचबरोबर त्यांनी विनंती केली की, “अमेरिकन प्रशासन आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनी हा टॅरिफ निर्णय मागे घ्यावा.
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली की, “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जे योग्य असेल, तेच सरकार करेल. आणि पंतप्रधान मोदी तेच करत आहेत. एनडीएतील घटक पक्ष असलेल्या टीडीपीचे खासदार लावू श्रीकृष्ण देवरायलु म्हणाले, “अमेरिका आपल्याकडून शेती व दुग्ध क्षेत्र बाजारासाठी उघडण्याची मागणी करत आहे, जी आपल्याला मान्य नाही. आपण जर आपला बाजार अशा आयातीसाठी खुला केला, तर आपले कृषी क्षेत्र नष्ट होईल. ते पुढे म्हणाले, “या (अमेरिकन) कंपन्यांचे जीएम बियाणे पेटंटेड आहेत. आणि एकदा का त्यांनी आपल्याकडील जमिनींवर ताबा मिळवला, की त्यांना संपूर्ण स्वामित्व आणि नफा मिळेल. ही भारताच्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक बाब ठरेल.
