नाफेडच्या माध्यमातून यंदाच्या हंगामामध्ये १९ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट असून, हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यासाठी सीसीआयच्या केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिली. नाफेड, सीसीआयची हमीभाव केंद्र सुरु करणे व शेतमालाला व कापसाला हमीभाव मिळणे याबाबत आमदार संतोष दानवे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री रावल बोलत होते.
पणन मंत्री रावल म्हणाले की, गेल्या वर्षी ११.२५ लाख टन सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर यंदा १९ लाख टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पूर्ण खरेदी प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डिजिटल व बायोमेट्रिक पद्धतीने केली जाते. बारदानाच्या कमतरतेचा प्रश्न येऊ नये म्हणून नाफेड व एनसीसीएफ ला १२० कोटींचे आगाऊ देयक दिले असून राज्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कापूस खरेदीबाबत मागील हंगामात १०,७१४ कोटी रुपयांची खरेदी झाली होती. यंदा १६८ खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून १५६ केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्राच्या निकषांनुसार खरेदी सुरू असून, मुख्यमंत्री यांनी अलीकडेच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी चर्चा केली, असे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
हेही वाचा..
भाजप खासदारांचा काँग्रेसवर हल्ला
भारताची जीडीपी वाढ अपेक्षा पुन्हा वाढली
भारतीय सेनेने श्रीलंकन पीडितांची केली भरपूर सेवा
अमेरिका–पाकिस्तानच्या वाढत्या जवळीकीवर ध्रुव जयशंकर काय म्हणाले ?
सध्या एफएक्यू दर्जाच्या कापसाची खरेदी ५,३२८ रुपये हमीभावाने सुरू आहे. मागील वर्षापेक्षा ५० अतिरिक्त केंद्रे यंदा उघडण्यात आली आहेत. राज्यातील अंदाजे ८० लाख मेट्रिक टन सोयाबीनपैकी सुमारे २५ टक्के सोयाबीन ‘इंटरव्हेन्शन स्कीम’अंतर्गत खरेदी होणार असून, बाजारभाव कोसळू नयेत हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले. या वेळी चर्चेत विजय वडेट्टीवार, कैलास पाटील, बबनराव लोणीकर आणि प्रकाश सोळंके यांनीही सहभाग घेतला.