भविष्यातील युद्ध परिस्थितीत अवकाशातून देखरेख आणि संरक्षणाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या उच्च लष्करी नेतृत्वाने लष्करी उपग्रहांच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. DefSpace परिसंवाद २०२६ दरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, आधुनिक संघर्षांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केवळ इस्रोवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही.
भारतीय सेनेचे जनरल अनिल चौहान यांनी सांगितले की, भविष्यातील अवकाश क्षमता फक्त सरकारी संस्थांमार्फत विकसित करता येणार नाही. त्यांनी अवकाशाला एक सतत कार्यरत संसाधन (operational asset) म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त केली आणि धोरणात्मक स्वायत्तता राखत भागीदारी वाढवण्यावर भर दिला. त्यांनी पुढे सांगितले की भारताने एक मजबूत आणि लवचिक अवकाश संरचना विकसित करणे आवश्यक आहे, जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित, क्वांटम-सुरक्षित, सायबर-सुरक्षित आणि जलद पुनर्स्थापनक्षम असेल. त्यांच्या मते, यापेक्षा कमी तयारी भारताला धोरणात्मकदृष्ट्या कमकुवत स्थितीत नेऊ शकते.
या भूमिकेला समर्थन देत समीर कामत यांनी सांगितले की भविष्यातील युद्धांमध्ये अवकाश निर्णायक भूमिका बजावेल. त्यांनी सहकार्याच्या गरजेवर भर देत म्हटले की काही तंत्रज्ञान बाहेरून घेता येईल, परंतु महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये स्वदेशी क्षमता विकसित करणे अनिवार्य आहे. DRDO या क्षेत्रांवर काम करत आहे, परंतु यशासाठी देशव्यापी समन्वय आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
आत्मनिर्भर भारताला बुस्ट! बुलेट ट्रेनचे कोच देशातच होणार विकसित
न्या. स्वर्णकांता शर्मांच्या न्यायालयात मी जाणार नाही!
मरीन ड्राईव्ह परिसरात दुचाकींची धडक; तिघांचा मृत्यू
शेअर बाजाराची जोरदार सुरुवात; सन फार्मामध्ये तेजी, पेटीएममध्ये घसरण
दरम्यान, लेफ्टनंट जनरल झुबिन मिनवाला यांनी सांगितले की भारताने आपल्या धोरणात गती, लवचिकता आणि खासगी उद्योगांसोबत प्रभावी एकत्रीकरणाला प्राधान्य द्यावे. त्यांनी इशारा दिला की एका संस्थेवर अतिवलंबित्व योग्य नाही आणि देशाने विविध व गतिशील मॉडेल स्वीकारणे आवश्यक आहे. हे विधान दर्शवतात की भारताच्या धोरणात्मक विचारात बदल होत आहे, जिथे अवकाश आता केवळ सहाय्यक भूमिका न बजावता राष्ट्रीय सुरक्षेचा केंद्रबिंदू बनत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकार, खासगी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच देश मजबूत आणि आत्मनिर्भर संरक्षण-अवकाश व्यवस्था उभारू शकतो.