दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्वतःला या प्रकरणातून दूर करण्याची (recuse) केजरीवाल यांची मागणी फेटाळल्यानंतर त्यांनी गांधीवादी तत्त्वांचा आधार घेत हा निर्णय घेतला.
केजरीवाल यांनी न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या न्यायालयात न्याय मिळेल याबाबत त्यांचा विश्वास उरलेला नाही. त्यांनी लिहिले, “मी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना पत्र लिहून कळवले आहे की, सत्याग्रहाच्या गांधीवादी तत्त्वांचे पालन करताना या न्यायालयात वैयक्तिकरित्या किंवा वकिलामार्फत या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही करणे माझ्यासाठी शक्य नाही.” ते पुढे म्हणाले, “मी या निष्कर्षावर आलो आहे की, या न्यायालयातील कार्यवाही न्यायाच्या त्या मूलभूत तत्त्वावर खरी उतरत नाही, ज्यात म्हटले आहे की न्याय फक्त झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे.” केजरीवाल यांनी हेही स्पष्ट केले की, ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राखून ठेवतात.
यापूर्वी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी स्वतःला प्रकरणातून दूर करण्यास नकार देताना म्हटले होते की, न्यायपालिका स्वतंत्र आहे आणि कोणत्याही दबावाखाली काम करत नाही. त्यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले होते, “माझी शपथ संविधानाप्रती आहे. न्याय कोणत्याही दबावाखाली झुकत नाही आणि मी कोणताही पक्षपात न करता या प्रकरणाचा निर्णय देईन.” न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, न्यायिक निष्पक्षतेचा एक पूर्वानुमान असतो, जो ठोस पुराव्यांच्या आधारेच आव्हान दिला जाऊ शकतो, आणि केजरीवाल यांच्या याचिकेत असे पुरेसे पुरावे आढळले नाहीत. न्यायमूर्तींनी इशारा दिला की, ठोस आधाराशिवाय अशा प्रकारचे आरोप संस्थांवर अविश्वास निर्माण करू शकतात.
केजरीवाल यांनी आपल्या याचिकेत न्यायमूर्तींविरोधात पक्षपाताची शक्यता व्यक्त करत काही कारणे दिली होती. यात अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदच्या काही कार्यक्रमांमध्ये सहभाग आणि कुटुंबीयांच्या व्यावसायिक नियुक्त्यांशी संबंधित मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, अधिवक्ता परिषदेत अनेक न्यायमूर्ती विविध कार्यक्रमांमध्ये अध्यक्ष म्हणून सहभागी झालेले आहेत. याचा न्यायमूर्तींच्या निर्णयांशी संबंध जोडणे त्यांच्या विवेकबुद्धी आणि क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यासारखे आहे.
हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानाशी संबंधित आहे, ज्यात केजरीवाल आणि इतरांना यापूर्वी दिलासा मिळाला होता. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत काही निष्कर्ष प्राथमिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण असल्याचे नमूद केले होते, त्यानंतर सुनावणी पुढे सुरू झाली. तसेच, याच खालच्या न्यायालयात केजरीवाल यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने दाखल केलेला मनी लॉन्डरिंगचा खटला प्रलंबित आहे. हा खटला CBI च्या अपीलवरील निर्णय येईपर्यंत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयाने स्थगित ठेवला आहे.
हे ही वाचा:
मरीन ड्राईव्ह परिसरात दुचाकींची धडक; तिघांचा मृत्यू
शेअर बाजाराची जोरदार सुरुवात; सन फार्मामध्ये तेजी, पेटीएममध्ये घसरण
लष्कर-ए-तैयबाचा कमांडर शेख युसुफ अफरीदीची अज्ञातांकडून गोळ्या झाडून हत्या
पहिले होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करा, अणुचर्चा नंतर!
केजरीवाल सातत्याने या प्रकरणाला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करत असून प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. न्यायालयात हजर राहण्यास त्यांनी दिलेला नकार हा न्यायिक प्रक्रियेबद्दलच्या त्यांच्या अविश्वासाचे द्योतक मानला जात आहे. दरम्यान, न्यायालय केजरीवाल यांना हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकते, आणि त्यासाठी जामीनपात्र किंवा अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे अधिकार न्यायालयाकडे आहेत.
