देशभरातील सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांचे ५६ पूर्व न्यायाधीशांनी शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त निवेदन जारी करून न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची जोरदार मागणी केली. हे निवेदन मद्रास हायकोर्टचे न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणण्याच्या राजकीय प्रयत्नांची तीव्र निंदा करत प्रसिद्ध करण्यात आले. पूर्व न्यायाधीशांनी म्हटले की काही खासदार आणि वरिष्ठ अधिवक्त्यांकडून जस्टिस स्वामीनाथन यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सुरूवात ही न्यायालयांवर दबाव आणण्याची धोकादायक हालचाल आहे. त्यांच्या मते, हे पाऊल केवळ न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेला धक्का देत नाही, तर लोकशाहीच्या मुळांनाही कमकुवत करते.
निवेदनात म्हटले आहे की महाभियोगासारख्या गंभीर घटनात्मक तरतुदीचा वापर फक्त अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत केला गेला पाहिजे, परंतु सध्याचा प्रयत्न हा केवळ राजकीय किंवा वैचारिक मतभेदांवर आधारित दबाव तंत्राचा भाग असून, तो कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. पूर्व न्यायाधीशांनी इमर्जन्सीच्या काळातील घटनांचा उल्लेख करत चेतावणी दिली की न्यायपालिकेवर राजकीय दबाव वाढला की लोकशाहीला गंभीर हानी होते. त्यांनी स्मरण करून दिले की केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालानंतर तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांचे सुपरसेशन झाले होते आणि जस्टिस एच.आर. खन्ना यांना एडीएम जबलपूर प्रकरणात मतभेद नोंदवल्यामुळे साईडलाइन् करण्यात आले होते.
हेही वाचा..
एसजीआरवाय योजनेत फसवणुकीचा प्रकार
“काँग्रेसला ओपन-हार्ट सर्जरी आणि संघटनात्मक नूतनीकरणाची गरज!”
काँग्रेसच्या सलग तिसऱ्या बैठकीला शशी थरूर अनुपस्थित; कारण काय?
त्यांनी नमूद केले की अलीकडच्या वर्षांत ही प्रवृत्ती वाढत आहे. जेव्हा न्यायालये अशा निर्णय देतात जे विशिष्ट राजकीय गटाला पसंत नसतात, तेव्हा न्यायाधीशांविरुद्ध मोहीम, धमक्या आणि आरोप लावले जातात. त्यांनी २०१८ मधील तत्कालीन सीजेआय दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा प्रयत्न आणि सीजेआय रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे आणि डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यावर सतत झालेले हल्ले यांचा उल्लेख केला. निवेदनात म्हटले आहे की हे योग्य न्यायिक टीकास्वरूप नसून महाभियोग आणि सार्वजनिक बदनामी यांचा राजकीय हत्यार म्हणून केलेला वापर आहे, जो लोकशाही व्यवस्थेवर थेट हल्ला आहे. जस्टिस स्वामीनाथन यांच्या विरोधातील कारवाईही याच दीर्घ मालिकेचा भाग असल्याचे सांगितले.
पूर्व न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की संविधानातील महाभियोगाची तरतूद ही न्यायाधीशांच्या निष्पक्षता आणि प्रामाणिकतेची खात्री करण्यासाठी आहे, त्यांना राजकीय दडपणाखाली वाकवण्यासाठी नव्हे. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना, वकिलांना, नागरी समाजाला आणि नागरिकांना आवाहन केले की हा प्रयत्न तत्काळ फेटाळून लावावा. न्यायाधीश हे संविधान आणि त्यांच्या शपथेप्रती उत्तरदायी असतात, राजकीय अपेक्षांप्रती नाही. हे निवेदन पूर्व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस हेमंत गुप्ता, तसेच अनेक पूर्व मुख्य न्यायाधीश आणि विविध उच्च न्यायालयांचे एकूण ५६ पूर्व न्यायमूर्ती यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये जस्टिस नरसिंह रेड्डी, जस्टिस पी.बी. बजंथरी, जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी, जस्टिस प्रमोद कोहली, जस्टिस एस.एन. धिंगरा, जस्टिस राकेश सक्सेना, जस्टिस विनीत कोठारी यांसह अनेक वरिष्ठ न्यायविदांचा समावेश आहे.
