राष्ट्रगीताइतकेच आता ‘वंदे मातरम’ ला कायदेशीर संरक्षण

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून विधेयकाला मंजुरी

राष्ट्रगीताइतकेच आता ‘वंदे मातरम’ ला कायदेशीर संरक्षण

R.G. Tax malpractice case: President Draupadi Murmu's reaction!

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी ‘वंदे मातरम्’ विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’प्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

संसदेने गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान विधेयक (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, २०२६ मंजूर केले होते. या विधेयकाद्वारे १९७१च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’चे गायन जाणूनबुजून रोखणे किंवा ते गायले जात असताना सुरू असलेल्या कार्यक्रमात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणे हा आता दंडनीय अपराध ठरणार आहे.

या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.

यापूर्वी कायदा केवळ राष्ट्रगीतापुरता मर्यादित होता

यापूर्वीच्या राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ गायले जात असताना ते जाणीवपूर्वक रोखणे किंवा राष्ट्रगीत गायनाच्या कार्यक्रमात अडथळा निर्माण करणे यास प्रतिबंध होता.

या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकत होती. दुसऱ्यांदा आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दोषसिद्धीसाठी किमान एक वर्षाच्या कारावासाची तरतूद होती.

मात्र, जुन्या कायद्यात राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ला अशाच प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले नव्हते.

हे ही वाचा:

झारखंडमध्ये ३ JPSC परीक्षा रद्द; हेमंत सोरेन सरकारचा मोठा निर्णय

४८ चालींच्या लढतीनंतर प्रज्ञानंद-सेवियन बरोबरीत

अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग

राहुल गांधींच्या त्या विदेश दौऱ्यात कोण होते सोबत ? फोटो केला व्हायरल

 ‘वंदे मातरम्’च्या गायनात अडथळा आणल्यास शिक्षा

विधेयकात म्हटले होते की, सध्या राष्ट्रीय गीत म्हणून सन्मानित असलेल्या ‘वंदे मातरम्’च्या गायनाचा अपमान किंवा ते रोखण्यासंदर्भात कोणतीही विशिष्ट कायदेशीर तरतूद नाही.

त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून राष्ट्रीय गीताचे गायन रोखणे किंवा ते गायले जात असलेल्या सभेत अडथळा निर्माण करणे याला दंडनीय अपराध बनवण्यासाठी कायद्याच्या कलम ३मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

घटनासभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या २४ जानेवारी १९५० रोजीच्या वक्तव्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

Exit mobile version