भारताने चेनाब–बियास लिंक बोगदा प्रकल्प नावाची एक महत्त्वाकांक्षी जलसंपदा पायाभूत योजना प्रस्तावित केली आहे. या प्रकल्पांतर्गत चेनाब नदी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी बियास नदी प्रणालीकडे वळवण्याची योजना आहे. सुमारे २,३५२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हा प्रकल्प जलव्यवस्थापनाबरोबरच ऊर्जा उत्पादनाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाकडे पाकिस्तानचेही लक्ष वेधले गेले आहे, कारण चेनाब नदी ही सिंधू जल करारांतर्गत येणारी नदी असून तिचा प्रवाह पुढे पाकिस्तानमध्ये जातो.
८.७ किलोमीटर लांबीचा बोगदा
या प्रकल्पांतर्गत ८.७ किलोमीटर लांबीचा बोगदा बांधला जाणार आहे. या बोगद्याद्वारे चेनाब खोऱ्याच्या वरच्या भागातील अतिरिक्त पाणी बियास नदी प्रणालीकडे वळवले जाईल. उन्हाळ्यात बियास नदी खोऱ्यात घटणारी जलपातळी संतुलित करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. याशिवाय, हे पाणी ११३ किलोमीटर लांबीच्या कालवा जाळ्याद्वारे पुढे वाहून नेले जाईल. जलवाटप संतुलित करण्याबरोबरच वीज उत्पादन क्षमता वाढवणे हेही या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
हिमालयीन भागातील महत्त्वाचे बांधकाम
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात हिमाचल प्रदेशातील लाहौल खोरे येथील कोक्सर गावाजवळ चंद्रा नदी वर १९ मीटर उंचीचा बॅरेज (जलअडथळा) बांधण्याची योजना आहे. चंद्रा नदी ही चेनाबची प्रमुख उपनदी असून पश्चिम हिमालयीन प्रदेशात वाहते. याच ठिकाणाहून पाणी बोगद्याद्वारे बियास नदी प्रणालीकडे वळवले जाणार आहे.
NHPC करणार अंमलबजावणी
हा प्रकल्प NHPC द्वारे राबवला जाण्याची शक्यता आहे. देशातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासातील ही एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. प्रस्तावानुसार, या प्रकल्पामुळे हिमाचल प्रदेशात सुमारे ४,००० मेगावॅट अतिरिक्त जलविद्युत निर्मिती क्षमता विकसित होऊ शकते.
पाकिस्तानची चिंता का?
चेनाब नदी ही सिंधू नदी प्रणालीतील पश्चिमेकडील नद्यांपैकी एक आहे. १९६० मधील सिंधू जल करार नुसार पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास आणि सतलज) भारताला, तर पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम आणि चेनाब) पाकिस्तानला वापरासाठी देण्यात आल्या आहेत. भारताला या नद्यांवर मर्यादित वापर आणि जलव्यवस्थापनाची परवानगी असली तरी चेनाबवरील मोठ्या जलवळवणी प्रकल्पांबाबत पाकिस्तानमध्ये संवेदनशीलता कायम असते, कारण ही नदी अखेरीस पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते.
सामरिक आणि ऊर्जा दृष्टीने महत्त्व
हा प्रकल्प केवळ पाणी वळवण्यापुरता मर्यादित नसून एक मोठा ऊर्जा आणि सामरिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणूनही पाहिला जात आहे.
या प्रकल्पामुळे:
- सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकते.
- जलसुरक्षेत सुधारणा होऊ शकते.
- हिमाचल प्रदेशातील जलविद्युत उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते.
- उत्तर भारतातील पायाभूत आणि ऊर्जा क्षमतेला बळकटी मिळू शकते.
सध्या हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यात असला तरी त्याचे जलसंपदा, ऊर्जा आणि भू-राजकीय परिणाम लक्षात घेता तो आधीच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे.