केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सादर केलेल्या ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग (RMG) प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणाऱ्या ड्राफ्ट बिलमुळे अधिकाऱ्यांना कोणत्याही ठिकाणाची छापा घेण्याचा आणि उल्लंघनाच्या शंका आल्यास कोणत्याही व्यक्तीला वारंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार मिळतो. ‘द प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल २०२५’ या शीर्षकाचा हा बिल ऑनलाइन मनी गेम्सवर नियंत्रण ठेवण्यावर केंद्रित आहे, जिथे खेळाडू आर्थिक फायदा मिळविण्याच्या आशेने पैसे लावतात.
बिलाचा उद्देश ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देणे हा आहे, जे अधिक कौशल्यावर आधारित आहेत. त्याचबरोबर, ड्राफ्ट बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा आणि त्यांच्या जाहिरातींवर बंदी घालते आणि बँका व वित्तीय संस्था या प्लॅटफॉर्मसोबत व्यवहार करण्यास प्रतिबंधित करते. हे ड्राफ्ट बिल केंद्र सरकारने नेमलेल्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करण्यास, आणि कोणत्याही व्यक्तीची वारंटशिवाय छापा घेण्यास किंवा अटक करण्यास परवानगी देते, ज्यावर या अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा करण्याचा उचित संशय आहे.
हेही वाचा..
मुख्यमंत्र्यांवरील हल्लेखोर मानसिकदृष्ट्या आजारी, भटक्या कुत्र्यांच्या निर्णयामुळे होता नाराज!
नववीच्या मुस्लीम विद्यार्थ्याकडून दहावीच्या विद्यार्थ्याची चाकूने भोसकून हत्या!
बनावट कीटकनाशक विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई
भिवंडीत मुसळधार पावसाने जनजीवन ठप्प
बिलमध्ये ‘कोणतेही ठिकाण’ याचा अर्थ कोणतेही परिसर, इमारत, वाहन, संगणक संसाधन, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिव्हाइस असे दिले आहे. बिलमध्ये म्हटले आहे की, “जर प्रवेश नियंत्रण किंवा सुरक्षा कोड उपलब्ध नसेल, तर अधिकाऱ्याला संगणक संसाधने, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड किंवा स्टोरेज डिव्हाइसवर प्रवेश मिळवण्यासाठी ओव्हरराइड करण्याचा अधिकार आहे.”
RMG प्लॅटफॉर्मवर आधीच जमा रकमेवर २८% GST (२०२३ मध्ये लागू) लागू होता, ज्याला वाढवून ४०% करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे बिलावर बंदीमुळे २०,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर महसुलाचा नुकसान होऊ शकतो. सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या वाढत्या प्रवृत्तीला थांबवण्यासाठी ठाम आहे, कारण यामुळे व्यसन, आर्थिक नुकसान आणि गुन्हेगारी वाढत आहेत.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बिलाच्या परिशिष्टात म्हटले आहे, “हे प्लॅटफॉर्म अनेकदा जबरदस्त आणि व्यसनजन्य वर्तन वाढवतात, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक आरोग्य समस्या, फसवणूक आणि शोषणाचे प्रकार वाढतात. बिलानुसार RMG सेवा देणे, मदत करणे, प्रोत्साहन देणे किंवा सहभाग असणे आढळल्यास तीन वर्षांची कैद आणि १ कोटी रुपयांचे दंड ठरवले आहेत. यासोबतच, अशा खेळांची जाहिरात, प्रोत्साहन किंवा प्रायोजन करणाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची कैद किंवा 50 लाख रुपयांचा दंड ठरवला आहे.
