कशामुळे देशातील विंड टर्बाइन उत्पादकांना मिळणार चालना ?

केंद्र सरकारने एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडेल्स अँड मॅन्युफॅक्चरर्स (ALMM) मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे देशातील घरेलू वारा टर्बाइन उत्पादकांना मोठा लाभ होणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे घरेलू स्रोतांचा वापर वाढवण्यावर भर देणारे नवे नियम, अशी माहिती क्रिसिल रेटिंग्स ने मंगळवारी एका अहवालात दिली. क्रिसिलच्या रिपोर्टनुसार, या नव्या नियमांमुळे भारतीय आणि चिनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स (OEMs) समसमान पातळीवर स्पर्धा करू शकतील. सध्या चिनी कंपन्या त्यांच्या विंड टर्बाइनसाठी चीनमधून कमी किमतीत सुटे भाग आयात करतात, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांपेक्षा त्यांची उत्पादन खर्चात मोठी बचत होते.

पण आता ALMM यादीत फक्त भारतीय उत्पादकांनाच समाविष्ट केल्यास, चीनच्या कंपन्यांनाही भारतातूनच सुटे भाग खरेदी करावे लागतील. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचा खर्चाचा फटका कमी होईल आणि स्थानिक पुरवठा साखळी (supply chain) अधिक मजबूत होईल. या सुधारांमुळे भारतीय विंड OEMs चा क्रेडिट प्रोफाइलही सुधारेल. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ३१ जुलै रोजी ALMM प्रक्रियेत बदल केले. ही यादी भारतात बसवण्यासाठी मान्य असलेल्या विंड टर्बाइन मॉडेल्सना प्रमाणित करते.

हेही वाचा..

जेवर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा पाहणी दौरा

पवन कल्याण यांनी देशवासियांना का दिल्या शुभेच्छा

खर्गेंचे कोणते आरोप नड्डा यांनी फेटाळले

माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे निधन

नवीन नियमानुसार, विंड OEMs ना ब्लेड, टॉवर, गिअरबॉक्स, जनरेटर आणि विशेष बिअरिंग यांसारख्या प्रमुख घटकांसाठी फक्त ALMM सूचीबद्ध उत्पादकांकडूनच खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे घटक एकूण विंड टर्बाइनच्या ६५-७०% खर्चात सामील असतात. शिवाय, विंड टर्बाइनसंबंधी डेटा आणि नियंत्रण प्रणाली भारतातच ठेवणे, स्थानिक डेटा सेंटर्स, सर्व्हर आणि संशोधन-सुविधांचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. यामुळे डेटा सुरक्षेत सुधारणा होईल आणि देशातील सायबर सिक्युरिटी इकोसिस्टम ला चालना मिळेल.

या सुधारणा ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळ देतील. भारतीय विंड टर्बाइन उत्पादकांची सध्याची बाजारपेठ सुमारे ४०-४५% आहे, आणि ते बहुतेक आवश्यक सुटे भाग देशांतर्गतच खरेदी करतात. याउलट चिनी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर आयात करत असल्याने, त्यांना यामुळे फटका बसू शकतो. क्रिसिल रेटिंग्सचे संचालक अंकित हखू म्हणाले, “२०१९ मध्ये केवळ १०% असलेली चिनी कंपन्यांची बाजारातील वाटा २०२५ मध्ये सुमारे ४५% वर पोहोचली आहे. मात्र, जर बहुतेक भारतीय OEMs ALMM मध्ये सामील झाले, तर चिनी कंपन्यांना भारतातूनच सुटे भाग खरेदी करावे लागतील.” यामुळे ज्या भारतीय उत्पादकांची सध्याची उत्पादन क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही, त्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.