इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (Meity) भारतात कार्यरत असलेल्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मसाठी समान मानकांवर काम करत आहे. व्हॉट्सऍपच्या प्रस्तावित युझरनेम फीचरमुळे बनावट ओळख, ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल अटकेच्या घोटाळ्यांना चालना मिळू शकते, तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना तपास करणे अधिक कठीण होऊ शकते, या चिंतेमुळे मंत्रालय या फीचरला औपचारिकपणे विरोध करण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने ‘हिंदुस्थान टाईम्स’ या वृत्तपत्राला दिली आहे.
व्हॉट्सॲपचे तीन अब्जाहून अधिक वापरकर्ते
“व्हॉट्सऍपने हे फीचर आणण्याच्या आम्ही बाजूने नाही. भारतातील त्याचा प्रचंड मोठा वापरकर्ता वर्ग पाहता, युझरनेममुळे बनावट ओळख, डिजिटल अटकेचे घोटाळे, ऑनलाइन फसवणूक आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना होणारा तपासही अधिक कठीण होऊ शकतो,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. जगभरात व्हॉट्सऍपचे तीन अब्जाहून अधिक वापरकर्ते आहेत आणि भारत त्याच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे.
“आम्ही मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मसाठी समान मानके आणण्याचा विचार करत आहोत, जेणेकरून अशा निर्णयांना कायदेशीर आधार मिळेल. असे होऊ शकत नाही की आम्ही एका प्लॅटफॉर्मला एखादे वैशिष्ट्य आणण्यापासून थांबवावे आणि इतरांना तीच सुविधा देणे सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी. नियम सर्वांसाठी एकसमान असले पाहिजेत. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आम्ही सर्व मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मशी यावर चर्चा करू,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामने प्रतिसाद सादर केला
व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामने Meity च्या नोटिसांना प्रतिसाद सादर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घडामोड समोर आली आहे, ज्यात त्यांनी त्यांच्या युझरनेम वैशिष्ट्यांमध्ये असलेल्या सुरक्षा उपायांचे स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकार दोन्ही प्रतिसादांची तपासणी करत आहे, परंतु त्यांनी प्रतिसादांचा तपशील दिला नाही.
मेसेजिंग ऍप ‘अरट्टाई’ची मालकी असलेल्या ‘झोहो’चे संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनी २ जुलै रोजी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “नियामक बदलाचे पालन करण्यासाठी” कंपनी मेसेजिंग ऍपचे युझरनेम-आधारित खाते वैशिष्ट्य अक्षम करेल. व्हॉट्सऍ प, टेलिग्राम, सिग्नल आणि अरट्टाई हे भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि आयटी (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ अंतर्गत मध्यस्थ म्हणून कार्यरत आहेत, ज्यानुसार त्यांना योग्य ती खबरदारी घेणे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना सहकार्य करणे आणि कायदेशीर सरकारी आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
आईच्या हत्येप्रकरणी नवे वळण; वडिलांच्या मृत्यूबाबतही मुलीवर आरोप
‘रोडमॅप २०३०’ला मंजुरी; भारत-न्यूझीलंड व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
“माझ्या हत्येचा प्रयत्न झाला, तर इराणवर १,००० क्षेपणास्त्रे डागणार”
यापैकी कोणत्याही कायद्यात मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने कोणत्या सुविधा द्याव्यात किंवा देऊ नयेत, याविषयीचे सामायिक नियम स्पष्ट केलेले नाहीत. ही उणीव दूर करण्याचा प्रयत्न मंत्रालय करत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रालयाकडून वाढत्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या या छाननीला डिजिटल हक्कांचे पुरस्कर्ते आणि काही कायदेतज्ज्ञांनी विरोध दर्शविला आहे. ‘आयटी ॲक्ट’ (IT Act) आणि त्याअंतर्गतचे नियम ‘मीटी’ला (Meity) मेसेजिंग सेवांच्या रचनेचे नियमन करण्याचा अधिकार देतात का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.