भारत आणि न्यूझीलंड यांनी द्विपक्षीय संबंधांना नवी उंची देत ‘रोडमॅप टू २०३०’ स्वीकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्या उपस्थितीत दोन्ही देशांनी संबंधांना ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ अर्थात सामरिक भागीदारीचा दर्जा दिला. यावेळी व्यापार, संरक्षण, सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान, शिक्षण, कृषी आणि गुंतवणूक अशा विविध क्षेत्रांतील १८ महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
‘रोडमॅप टू २०३०’ अंतर्गत भारत आणि न्यूझीलंड यांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून ७ अब्ज न्यूझीलंड डॉलर (सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये) करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. दोन्ही देशांनी उद्योग, गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी उद्योगजगताला अधिक सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
बैठकीत हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा हा महत्त्वाचा विषय ठरला. मुक्त, सुरक्षित आणि नियमाधारित सागरी व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य वाढवणे, नौदलांमधील समन्वय मजबूत करणे आणि समुद्री सुरक्षेसाठी संयुक्त प्रयत्न करण्यावर भर दिला. याशिवाय, दोन्ही देशांनी संरक्षण, सायबर सुरक्षा, दहशतवादविरोधी सहकार्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, डिजिटल नवकल्पना, शिक्षण, क्रीडा, कृषी, पर्यटन आणि लोकांमधील परस्पर संबंध अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही नेत्यांनी मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) अंमलबजावणीमुळे आर्थिक सहकार्याला आणखी वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
हे ही वाचा:
“माझ्या हत्येचा प्रयत्न झाला, तर इराणवर १,००० क्षेपणास्त्रे डागणार”
१९९६ श्रीनगर हिंसाचार प्रकरणात शब्बीर शाहसह सहा हुर्रियत नेत्यांविरोधात आरोपपत्र
जामा मशिदीत हनुमान चालिसाचे पठण करून घेणार का?
महिला डॉक्टर मारहाणप्रकरणी नगरसेवक म्हात्रे यांना पोलीस कोठडी
पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील लोकशाही मूल्ये, परस्पर विश्वास आणि भारतीय वंशाच्या समुदायाची भूमिका या संबंधांचा मजबूत पाया असल्याचे सांगितले. तर पंतप्रधान लक्सन यांनी भारताला न्यूझीलंडचा महत्त्वाचा सामरिक आणि आर्थिक भागीदार संबोधत भविष्यातील सहकार्याचा विस्तार करण्याची भूमिका मांडली. विशेष म्हणजे, भारतीय पंतप्रधानांचा न्यूझीलंड दौरा सुमारे चार दशकांनंतर होत असून, या भेटीला दोन्ही देशांच्या संबंधांतील ऐतिहासिक टप्पा मानले जात आहे. या दौऱ्यामुळे व्यापार, संरक्षण आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्याला दीर्घकालीन दिशा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
