भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआयआय) यांच्या भागीदारीत औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (AURIC) मध्ये २०,००० चौरस फूट क्षेत्रफळात एक कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात एक सामंजस्य करार (MoU) होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने रविवारी दिली. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) चे सचिव अमरदीप सिंह भाटिया यांनी १२ जुलै २०२५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यादरम्यान औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअप विकासाच्या प्रगतीचा आढावा घेत असताना या कौशल्य विकास केंद्राच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला.
सचिव भाटिया यांनी AURIC मध्ये ग्लोबल कॅपेसिटी सेंटर्स (GCC) च्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संशोधन व विकास (R&D) केंद्रांची उभारणी करून नवीन तंत्रज्ञान व औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्राला चालना देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. पक्षकारांनी PMAY 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना) अंतर्गत मिळणाऱ्या सबसिडीचा राज्य गृहनिर्माण धोरणांशी समन्वय साधून समावेशी निवासी विकासासाठी एक व्यापक पॅकेज तयार करण्याची शिफारस केली, ज्यायोगे औद्योगिक टाऊनशिपचा शाश्वत विकास करता येईल.
हेही वाचा..
अरेच्या, कैदी चालवणार पेट्रोल पंप!
समाजसुधाराची मशाल पेटवणारे योद्धा : गोपाळ गणेश आगरकर
नकली खतांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करा
इजरायली हल्ल्यादरम्यान ईराणी राष्ट्राध्यक्ष जखमी ?
मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, AURIC हॉलमध्ये सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उद्योग संपर्क सत्र आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये MASIA, CMIA, CII, FICCI आणि ASSOCHAM यांसारख्या उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. या चर्चेमध्ये खालील मुद्द्यांवर भर देण्यात आला: औरंगाबाद-हैदराबाद-चेन्नई दरम्यान अधिक चांगली वाहतूक सुविधा, MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) सुविधा उभारणे, बिडकीन येथे वंदे भारत टर्मिनल व लॉजिस्टिकसाठी सुधारित प्रवेश, जालना व वालुज दरम्यान स्थानिक रेल्वे सेवा सुरू करणे, MSME साठी भूखंड आरक्षण १०% वरून ४०% करणे, स्टार्टअप्ससाठी १०% जमीन राखीव ठेवणे, सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर व कौशल्य विकासावर भर.
महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबालागन यांनी MITL व MMLP सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी रणनीतिक दृष्टीकोन सादर केला. सचिव भाटिया यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राला वैश्विक उत्पादन व नवोपक्रम केंद्र बनवण्यासाठी सरकार आणि उद्योग क्षेत्रातील भागीदारी अनिवार्य आहे. या सत्रात उद्योग संघटनांचा आणि महाराष्ट्र शासनाचा सक्रिय सहभाग दिसून आला, ज्यामुळे या भागातील औद्योगिक विकासासाठी सर्वांचा सामूहिक संकल्प अधिक दृढ झाला.
