लसीकरण पूर्ण झालेल्या राज्यातील नागरिकांना लोकल प्रवासाची परवानगी का दिली जात नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला केला आहे. लोकल प्रवासाशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेऊन झाल्यानंतरही नागरिकांना जर घरीच बसावे लागणार असेल तर त्याचा काय उपयोग? असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत.
सोमवार, २ ऑगस्ट रोजी लोकल प्रवासाशी संबंधित एका याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सरकारी वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी असे सांगितले की वकिल आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना लोकलमधून प्रवास करण्यास राज्य सरकारकडून अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अजून अनुमती दिली नसल्यामुळे ही परवानगी देण्यात आलेली नाही. यावरूनच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
हे ही वाचा:
१५ ऑगस्ट पर्यंत मुख्यमंत्री भेटले नाहीत तर ‘मातोश्री’ समोर आत्मदहन
अनिल देशमुख यांची पुन्हा हुलकावणी
‘कोनशिलेवर मुख्यमंत्र्यांचे नाव, मग छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव का नाही?’
पूजा चव्हाण प्रकरणात मिळाला मोठा पुरावा! संजय राठोडांच्या अडचणीत वाढ?
राज्यात सध्या फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्यांना लोकल प्रवासाची मुभा असून इतर सर्वांनाच लोकल प्रवासासाठी बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मुंबई लोकल प्रवास सर्वसामान्यांसाठी केव्हा खुला होणार हा प्रश्न सध्या साऱ्यांनाच पडला आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे त्यांनीदेखील सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्याविषयी मागणी केली आहे. तर आता उच्च न्यायालयही या संदर्भात सरकारला प्रश्न विचारला आहे. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार लोकल बाबत काय आणि कधी निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
