बालिकाश्रमातून गायब झालेल्या सर्व २६ मुली सापडल्या

भोपाळमध्ये विनापरवानगी सुरू असलेल्या बालकाश्रमातून गायब झालेल्या सर्व २६ मुलींचा ठावठिकाणा मिळवण्यात यश आले आहे. या सर्व मुली त्यांच्या घरी सुरक्षित आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनीदेखील या वृत्तोला दुजोरा देऊन सर्व मुली सुरक्षित असल्याची माहिती दिली. या प्रकरणी निष्काळजी केल्याने सीडीपीओ बृजेंद्र प्रताप सिंह आणि सीडीपीओ कोमल उपाध्याय यांना निलंबित करण्यात आले असून महिला बालविकास अधिकारी सुनील सोलंकी आणि महिला बालविकास विभागाचे संचालक रामगोपाल यादव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

बाल आयोग अध्यक्षांची अचानक भेट

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी भोपाळबाहेरच्या परिसरात सुरू असलेल्या आंचल बालिका आश्रमाचा अचानक दौरा केला होता. या दरम्यान रजिस्टरची तपासणी केली तेव्हा ६८ मुलींची नोंद होती, मात्र त्यातील २६ मुली गायब असल्याचे आढळले. या मुली गुजरात, झारखंड, राजस्थानसह मध्य प्रदेशच्या सीहोर, रायसेन, छिंदवाडा, बालाघाटमध्ये राहणाऱ्या होत्या. विनापरवानगी बालिकागृह चालवल्याप्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे.

हे ही वाचा:

‘राहुल गांधी यांच्या यात्रेआधी जागावाटप करा, अन्यथा…’

मालदीवमध्ये रात्री उशिरा बंद झाल्या सरकारी वेबसाइट्स!

पोटातून आणलेली कोकेनची कॅप्सूल पकडली; सकिनाका येथे दोन विदेशी नागरिकांना अटक!

मालदीवच्या नेत्याने केलेल्या भारताच्या अपमानानंतर बायकॉट मालदीव ट्रेंडमध्ये

सोशल मीडियावर दिली माहिती

‘मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये राज्य बाल आयोग अध्यक्ष आणि सदस्यांनी संयुक्तपणे एका मिशनरीद्वारा सुरू असलेल्या अवैध बालगृहाची तपासणी केली. ज्या मुलांची रस्त्यांवरून सुटका करण्यात आली आहे, त्यांची माहिती सरकारला न देता आणि विनापरवाना गुपचूप या बालिकागृहाला चालवले जात होते. तसेच, त्यांना ख्रिस्ती धर्माची शिकवण दिली जात होती. या बालिकागृहामध्ये सहा ते १८ वर्षे वयोगटातील ४० हून अधिक मुली बहुतांश हिंदू आहेत,’ अशी माहिती प्रियांक कानूनगो यांनी सोशल मीडियावर दिली होती.

संचालकाविरुद्ध एफआयआर

चिल्ड्रन होमचे संचालक अनिल मॅथ्यू यांच्याकडे गायब मुलींबाबत चौकशी केली असता, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे मिळू शकली नाहीत. त्यानंतर पोलिसांना सूचना देण्यात आली. या संस्थेमध्ये काही अनियमितताही आढळून आली आहे. या प्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही पत्र लिहिण्यात आले असून सात दिवसांत चौकशी अहवाल मागितला आहे.