काँग्रेसने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी २००७ मध्येच फेटाळल्या होत्या!

कॉंग्रेसने २००७ मध्येच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी फेटाळल्या होत्या असे आता समोर आले आहे. एका माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांवरून तसेच पीआयबीच्या हवाल्याने हा प्रकार समोर आला आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी आमचा पक्ष सत्तेवर आल्यास आपण एमएसपी कायदा आणू आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करू, असे म्हटले होते. मात्र २००७ मध्येच त्यांच्या पक्षाने किमान विक्री किंमत म्हणजेच एमएसपीवर आयोगाच्या शिफारसी नाकारल्या होत्या.

राज्यसभेत भारतीय जनता पक्षाचे नेते प्रकाश जावडेकर यांनी २०१० मध्ये कृषी मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता की सरकारने शेतकऱ्यांना देय असलेल्या एमएसपीबाबत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत का? त्याला प्रत्युत्तर देताना, कृषी मंत्रालयाचे तत्कालीन राज्यमंत्री के.व्ही. थॉमस म्हणाले की, स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादनाच्या भारित सरासरी खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के जास्त असावे अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस सरकारने स्वीकारली नाही कारण एमएसपीची शिफारस कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाने वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित आणि विविध संबंधित घटकांचा विचार करून केली आहे, असे ते म्हणाले होते.

हेही वाचा..

हल्दवानीमध्ये छतावरून दगडफेक करणाऱ्या महिलांवर होणार कारवाई!

माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या नातवाचा काँग्रेसला रामराम

१९६१ नंतर मणिपूरमध्ये स्थायिक झालेल्यांना ‘हद्दपार’ करणार!

उत्तरप्रदेश: मराठा कालीन बांधलेल्या विहिरीच्या उत्खननात सापडला ३०० वर्ष जुना शंख आणि शिल्पे!

लोकसभेत  गणेश सिंग, श्रुती चौधरी, पुम्मासी राम आणि रामसिंग कासवान यांनी असेच प्रश्न विचारले होते. त्या सर्व प्रशांना कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारने असेच उत्तर दिले होते.  १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी भारत सरकारने एमएस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. शेतीमध्ये शाश्वत प्रणाली विकसित करणे आणि ती अधिक फायदेशीर बनवणे हा यामागचा उद्देश होता. आयोगाने डिसेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २००६ दरम्यान पाच अहवाल सादर केले. एमएसपीच्या शिफारशींपैकी एक म्हणजे उत्पादनाच्या भारित सरासरी खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के जास्त असावे. ही शिफारस राष्ट्रीय शेतकरी धोरण २००७ मध्ये समाविष्ट केलेली नाही.

माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, भारत सरकारने २०१३-२०१४ मध्ये प्रति क्विंटल गव्हाचा एमएसपी १,३५० रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये २,०१५ रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. त्याचप्रमाणे, गव्हाच्या बाबतीत एमएसपी २०१३-१४ मध्ये १,३५० रुपये प्रति क्विंटलवरून २०२२-२३ मध्ये २,१०५ रुपये प्रति क्विंटलवर गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बाजारावर कोणताही विस्कळीत परिणाम न होता शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे.