गुजरातच्या एका न्यायालयाने सन १९९६च्या अमली पदार्थ जप्त प्रकरणात माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना दोषी ठरवले आहे. संजीव भट्ट यांना एनडीपीएस प्रकरणात पालनपूर न्यायालयाने दोषी ठरवले. गुरुवारी न्यायालयात संजीव भट्ट यांना शिक्षा सुनावण्यात येईल.
संजीव भट्ट यांना न्यायालयातून पालनपूर तुरुंगात नेण्यात आले. सन १९९६मध्ये पालूनपूरमधील एका हॉटेलात राजस्थानचे एक वकील यांच्या खोलीत चुकीच्या पद्धतीने अमली पदार्थ ठेवणे, दुकान रिकामे करण्याची धमकी देणे आणि वकिलाला आमिष दाखवल्याचा आरोप भट्ट यांच्यावर होता. ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी भट्ट यांना सीआयडीने अटक केली होती.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने २७ वर्षे जुन्या अमली पदार्थ ठेवल्याप्रकरणात आयपीएसचे माजी अधिकारी संजीव भट्ट यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. ‘संजीव राजेंद्रभाई भट्ट विरुद्ध गुजरात राज्य’ या खटल्यात भट्ट यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे अपील करण्यात आले होते. न्या. समीर दवे यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी भट्ट यांनी केलेली याचिका रद्द केली होती व भट्ट यांच्या वकिलांच्या विरोधाला न जुमानता तत्काळ आदेशाची अंमलबजावणी रोखावी अथवा एक महिना या खटल्याची सुनावणी रोखावी ही विनंतीही फेटाळून लावली होती.
सन १९९६मध्ये राजस्थानच्या एका वकिलाला बनासकांठा पोलिसांनी राजस्थानमधील पालनपूमधील त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीत अमली पदार्थ जप्त करून अटक केली होती. त्यावेळी भट्ट हे बनासकांठामध्ये पोलिस अधीक्षक होते. मात्र या अटकेनंतर राजस्थान पोलिसांनी आरोप केला की, भट्ट यांच्या पथकाने संपत्ती वादाच्या पार्श्वभूमीवर वकिलाला चुकीच्या पद्धतीने त्रास देऊन खोटा गुन्हा दाखल केला होता. तर, दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात भट्ट यांची याचिका फेटाळून लावली होती. एका प्रकरणात खटला पूर्ण करण्याचा कालावधी ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत वाढवण्याचे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३मध्ये दिले होते. या निर्णयाला भट्ट यांनी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेला व्यर्थ मानून भट्ट यांना १० हजार रुपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले होते.
हे ही वाचा:
संदेशखालीतील महिला म्हणजे ‘शक्तीस्वरूप’
पाकिस्तानला दहशतवादाने पछाडले, चीनच्या गुंतवणुकीच्या विरोधात दुसरा हल्ला
संजीव भट्ट हे नरेंद्र मोदी सरकार यांचे टीकाकार मानले जातात. आयपीएसमधून निलंबित होण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सन २००२मध्ये गुजरात दंगलीत तत्कालीन मोदी सरकारने संगनमत केल्याचा आरोप केला होता. तर, कर्तव्यावर अनधिकृत उपस्थितीचे कारण देऊन सन २०१५मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांना आयपीएस सेवेतून निलंबित केले होते.
